BLOG OF MILAN TENDULKAR

शेवटी इतका काथ्याकूट करून साध्य झाले काय?ठाकरेंना अपेक्षित न्याय मिळाला का?  हा प्रश्‍न निरुत्तरीतच राहतो. तीनचार मुद्दे उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने कोर्टाने मांडले अगदी घटनापिठाकडे काही मुद्दे सोपवले इतपत ठीक पण या साऱ्यात शिंदे सरकार वाचले त्याचे काय? इतके कडक ताशेरे ओढूनही सरकार वाचले या आनंदात शिंदेंच्या समर्थकांनी राज्यभर पेढे वाटून आनंद साजरा केला. काहीवेळा ईप्सित साध्य करण्यासाठी पदरी पडलेले  क्षणिक नकारात्मक भाष्य दुर्लक्षित करणे कसे फायद्याचे असते हे मुख्यमंत्री शिंदे व त्यांच्या सहकाऱ्यांना चांगलेच उमगलेले दिसते. उशीरा दिलेला न्याय हा न्याय नाकारण्यासारखा जसा असतो अगदी तसेच समोर असलेली परिस्थिती कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही हे दिसत असतानाही काही करता येत नसेल आणि परिस्थिती जैसे थे राहणार असेल तर तेसुद्धा न्याय नाकारण्यासारखेच ठरते. मग त्याला कितीही ताशेऱ्यांचे कंगोरे असोत की, कुणावरील शेरेबाजी असो त्याला फारसा अर्थ न्यायासाठी दारी आलेल्याच्या दृष्टीने राहत नाही. राज्यातील सत्तासंघर्षाचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपिठाने काही निरीक्षणे नोंदवली व अनेक निर्णयांवर कठोर

कोकणात कोणताही नवा प्रकल्प येऊ घातला की, त्याला ज्या पद्धतीने टोकाचा विरोध वेगाने होतो त्या तुलनेत सर्वसमावेशक व मोकळेपणाने चर्चा होण्याचे प्रमाण खूपच कमी असते व त्यामुळे नेमके वास्तव काय हे त्या त्या भागातील सामान्यांना कळत नाही. रिफायनरी सारखे प्रकल्प प्रेरणादायी ठरू शकतात आणि त्यामुळेच फक्त विरोधास विरोध म्हणून अशी कोणतीही टोकाची भूमिका न ठेवता रिफायनरीबाबत सविस्तर चर्चा करून, लाठीकाठीचे धोरण न अवलंबता, स्थानिकांना विश्वासात घेऊन हा प्रकल्प पुढे नेण्याचे धोरण ठेवले पाहिजे. कोकणात कोणताही नवा प्रकल्प येऊ घातला की, त्याला ज्या पद्धतीने टोकाचा विरोध वेगाने होतो त्या तुलनेत सर्वसमावेशक व मोकळेपणाने चर्चा होण्याचे प्रमाण खूपच कमी असते व त्यामुळे नेमके वास्तव काय हे त्या त्या भागातील सामान्यांना कळत नाही आणि सर्वच प्रकल्प नकारात्मकतेच्या तराजूत तोलले जातात व त्यांना सरसकट विरोध करत हुसकावण्याची सवय कोकणवासियांच्या अंगी भिनत चालल्यासारखे दिसते. बारसू रिफायनरीवरून सध्या तापलेले वातावरण हा त्यातलाच एक भाग आहे. रिफायनरी प्रकल्प विनाशकारी आहे आणि त्याचा परिणाम म्हणून कोकणातील आंबा व इतर पिकांन