टाका पुढचे पाऊल!

कोकणात कोणताही नवा प्रकल्प येऊ घातला की, त्याला ज्या पद्धतीने टोकाचा विरोध वेगाने होतो त्या तुलनेत सर्वसमावेशक व मोकळेपणाने चर्चा होण्याचे प्रमाण खूपच कमी असते व त्यामुळे नेमके वास्तव काय हे त्या त्या भागातील सामान्यांना कळत नाही. रिफायनरी सारखे प्रकल्प प्रेरणादायी ठरू शकतात आणि त्यामुळेच फक्त विरोधास विरोध म्हणून अशी कोणतीही टोकाची भूमिका न ठेवता रिफायनरीबाबत सविस्तर चर्चा करून, लाठीकाठीचे धोरण न अवलंबता, स्थानिकांना विश्वासात घेऊन हा प्रकल्प पुढे नेण्याचे धोरण ठेवले पाहिजे.

कोकणात कोणताही नवा प्रकल्प येऊ घातला की, त्याला ज्या पद्धतीने टोकाचा विरोध वेगाने होतो त्या तुलनेत सर्वसमावेशक व मोकळेपणाने चर्चा होण्याचे प्रमाण खूपच कमी असते व त्यामुळे नेमके वास्तव काय हे त्या त्या भागातील सामान्यांना कळत नाही आणि सर्वच प्रकल्प नकारात्मकतेच्या तराजूत तोलले जातात व त्यांना सरसकट विरोध करत हुसकावण्याची सवय कोकणवासियांच्या अंगी भिनत चालल्यासारखे दिसते. बारसू रिफायनरीवरून सध्या तापलेले वातावरण हा त्यातलाच एक भाग आहे. रिफायनरी प्रकल्प विनाशकारी आहे आणि त्याचा परिणाम म्हणून कोकणातील आंबा व इतर पिकांना त्याची झळ पोचेल असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. पण त्याचवेळी देशातील हा काही पहिलाच रिफायनरी प्रकल्प आहे अशातला भाग नाही. भारतात ऑईल रिफायनरीचे जवळपास 24 प्रकल्प कार्यरत असून त्यापैकी तीन प्रकल्प हे खाजगी,तीन संयुक्तरीत्या उभारण्यात आले असून इतर 18 प्रकल्प हे सार्वजनिक क्षेत्रातील आहेत.

 त्या त्या ठिकाणची पर्यावरण विषयक परिस्थिती, नागरिकांचे राहणीमान, वास्तूंच्या किंमती, रोजगाराच्या संधी, इतर अत्याधुनिक सोयीसुविधा या सर्व निकषांवर सुरुवातीच्या अपेक्षांपेक्षा या घडीला खूप सकारात्मक चित्र दिसत आहेच पण जोडीला अन्य कुशल प्रकल्पही त्या भागाकडे वळू लागले आहेत. म्हणजेच या औद्योगिकतेची नांदी रिफायनरीने केलेली दिसते. त्यामुळे रिफायनरीवरून जी पर्यावरण हानीची ओरड केली जाते ते पुर्णसत्य ठरत नाही. तसेही त्या त्या राज्यातील पर्यावरण रक्षणासाठी आखून दिलेल्या नियमांचे काटेकोर पालन करून घेण्याची जबाबदारी पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व तत्सम जबाबदार यंत्रणांची असते त्यांनी सुरुवातीलाच यावर भर दिल्यास काहीही वावगे होण्याची शक्यता नसते.
कोकणचा विचार केल्यास महाड,लोटे रोहासारख्या काही औद्योगिक क्षेत्रातील पर्यावरणाचा मुद्दा हा तसा चिंतेचा विषय आहे हे नक्की. त्याला तेथील कारखान्यांप्रमाणेच प्रदूषण रोखणाऱ्या यंत्रणांकडून होत असलेला हलगर्जीपणाही कमीअधिक प्रमाणात कारणीभूत आहे हा लक्षात घेण्यासारखा मुद्दा. दुसरे असे की, विविध प्रकल्प किंवा कारखान्यांमधून सोडण्यात येणारे सांडपाणी अथवा वायू याबाबतही काही नियम आखून दिलेले असतात.रिफायनरीसारखे मोठ्या बजेटचे प्रकल्प जेव्हा येऊ घालतात तेव्हा त्यांच्याकडे पर्यावरणपूरक हमी देणारी यंत्रणा असतेच. सिंगापूरसारख्या पर्यावरणदक्ष देशात एग्झॉन-मोबील तेलशुद्धीकरण प्रकल्प कितीतरी वर्षे उत्तम प्रकारे सुरु असून तेथे पर्यावरणाची हानी झालेली नाही. अशावेळी तेथील प्रकल्प व्यवस्थापनाने काय केले आणि सरकार त्याचा कसा पाठपुरावा करत आहे याचा अभ्यासही महत्त्वाचा ठरतो. कोकणच्या पर्यावरण व निसर्गसौंदर्याच्या गप्पा मारणाऱ्यांनी आजवर स्वतः पर्यावरण रक्षण, कोकणात रोजगारनिर्मिती आणि विकास या दृष्टीकोनातून नेमके काय केले? असाही सवाल रिफायनरीला विरोध करताना उपस्थित होतोच. चक्रीवादळात झालेली वृक्षहानी किंवा होळीसारख्या सणासाठी होणारी वृक्षहानी यासारखे मुद्दे कोकणच्या निसर्गसंपदेला घातक आहेतच.त्यातच हापूस आंबा वा अन्य पिकांवर नुकसानीसाठी अवकाळी पाऊस हल्ली सर्रास टपलेलाच असतो, सरसकट पर्यावरण वा कोकणातील पिके नष्ट व्हावीत अशी कुणाचीच उफराठी भूमिका असणार नाही पण त्यामाध्यमातून मिळणारे उत्पन्न आणि रिफायनरीच्या माध्यमातून मिळणारे उत्पन्न, रोजगार आणि त्या अनुषंगाने इतर जोडधंद्यांना येणारे सुगीचे दिवस याचा विचार बदलत्या काळानुसार केला जाण्याची गरज आहेच. दुसरा असाही एक मुद्दा आहे तो म्हणजे येथील जमिनी विकत घेणारे परप्रांतिय. मुळात इतक्या लांबून येऊन परप्रांतिय जमिनी खरेदी करतात तेव्हा त्यामागे काय कारण असेल? याचा शोध घेण्याची गरज कशी कुणाला वाटली नाही.त्याशिवाय ज्यांनी फक्त एक  गुंतवणूक म्हणून वैध मार्गाने जमिन खरेदी केलेली असेल तर ठीक पण अवैध मार्गाने प्राप्त पैसा यात गुंतवण्याचा प्रयत्न कुणाकडून झाला असेल तर त्याची चौकशी करून त्यावरसुद्धा कारवाई होण्याची नितांत गरज आहे. नाहीतर असे प्रकार भविष्यातही सर्रास घडत राहतील.
कोकणातील नेते आणि जनता यांच्यात जो प्रकल्पासारख्या इतरही विविध विकासाच्या मुद्दयांवर सातत्यपुर्ण व विश्वासार्ह संवादाचा सेतू कायम रहायला हवा होता तसा तो अलिकडे राहताना दिसत नाही. त्यामुळे कोणताही प्रकल्प आला की, तो हानीकारकच असा ठाम समज कोकणात झालेला आहे. राजकारण बाजूला ठेवून व एकत्रित चर्चा करून सत्य परिस्थिती सामान्यांसमोर मांडणे कोकणच्या कोणत्याच नेत्याला धडपणे जमलेले दिसत नाही व त्याचा परिपाक म्हणून विश्वास कुणावर ठेवायचा? प्रकल्प समर्थक नेत्यावर की विरोध करणाऱ्यावर? अशा दुहेरी विचारात त्या त्या भागातील नागरिक सापडतात. कोकणातील अनेक प्रकल्प यापुर्वी गेले त्याची कारणे याहून काही वेगळी नव्हती. ज्या प्रमाणात कोकणातून प्रकल्प जातात,त्या प्रमाणात विरोध करणारे नेते रोजगाराचा दुसरा मार्ग कोकणात कोणता? याचे उत्तर देताना दिसत नाहीत. त्याऐवजी फॉक्सकॉनसारखे प्रकल्प गुजरातला वळवले आणि रिफायनरी कोकणच्या माथी मारला असा सोयीस्कर राजकीय सूर आळवण्यात धन्यता मानतात. रोगाटलेल्या श्रीमंतीपेक्षा गरीबी बरी अशी घोषणा देण्याचा काळ आता खूप मागे पडला आहे. कोकणात पुरेसा रोजगार नाही आणि त्यामुळे त्याचा राहणीमानासह इतरही घटकांवर परिणाम झालेला स्पष्टपणे जाणवत आहे.
 मुळात कोकणात रिफायनरीसाठी आग्रह का? याचा विचार करताना देशाच्या समुद्रकिनारी जेथे अनुकूल परिस्थिती असेल तेथे असे प्रकल्प उभारले जातात. एकंदरीत 24 छोटेमोठे रिफानयरी प्रकल्प देशात निर्माण झाल्यानंतर आता कोकणात त्यासाठी परिस्थिती अनुकूल दिसत असल्याने व या माध्यमातून भूमीपुत्रांना रोजगार देता येईल आणि इतरही विविध प्रकल्प भविष्यात त्या भागात वाहतूक संसाधनांबरोबर अन्य सुविधा उपलब्ध झाल्याने येऊ शकतात असा दृष्टीकोन ठेवण्यात आलेला आहे. पायाभूत सुविधा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नसताना एकाएकी इलेक्ट्रॉनिक्स किंवा आयटी   क्षेत्रासारखे इतर नावाजलेले प्रकल्प उभारणे शक्य नसते. रिफायनरीचा आवाका मोठा असल्याने त्या माध्यमातून विविध सोयीसुविधा आल्यानंतर जसे अन्य क्षेत्रातील प्रकल्प कोकणभूमीत शक्य आहेत अगदी त्याचप्रमाणे या भूमीत त्या त्या वेळी भविष्यात कुशल कामगारवर्गही निर्माण होऊ शकेल. एखाद्या प्रकल्पात एक मोठा अधिकारी म्हणून करिअर करायचे तर कोणत्या पदव्या व कोर्स करावे लागतात आणि त्याला कितपत स्कोप आहे हे कळण्यासाठी किंवा तशी ओढ निर्माण होण्यासाठी प्रेरणा देण्याचे काम रिफायनरी सारखे प्रकल्प प्रेरणादायी ठरू शकतात आणि त्यामुळेच फक्त विरोधास विरोध म्हणून अशी कोणतीही टोकाची भूमिका न ठेवता रिफायनरीबाबत सविस्तर चर्चा करून, लाठीकाठीचे धोरण न अवलंबता, स्थानिकांना विश्वासात घेऊन हा प्रकल्प पुढे नेण्याचे धोरण ठेवले पाहिजे. रिफायनरीच्या रुपात विकासाची संधी चालून आलेली असताना ती धुडकावून लावण्याचा सरसकट एकेरी प्रयत्न रेटत राहणे म्हणजे भविष्यात कोणत्याही प्रकल्पासाठी या भूमीत अनुकूल वातावरण नाही अशी नकारात्मक भूमिका निर्माण करण्याचा अप्रत्यक्ष प्रयत्न आपल्याकडूनच ठरण्याची शक्यता अधिक उरते व म्हणूनच रिफायनरीच्या माध्यमातून कोकणचा कायापालट घडवण्याच्यादृष्टीने तात्काळ पहिले पाऊल पुढे पडण्यास काहीच हरकत नसावी.