न्यायामागील अन्याय!

शेवटी इतका काथ्याकूट करून साध्य झाले काय?ठाकरेंना अपेक्षित न्याय मिळाला का?  हा प्रश्‍न निरुत्तरीतच राहतो. तीनचार मुद्दे उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने कोर्टाने मांडले अगदी घटनापिठाकडे काही मुद्दे सोपवले इतपत ठीक पण या साऱ्यात शिंदे सरकार वाचले त्याचे काय? इतके कडक ताशेरे ओढूनही सरकार वाचले या आनंदात शिंदेंच्या समर्थकांनी राज्यभर पेढे वाटून आनंद साजरा केला. काहीवेळा ईप्सित साध्य करण्यासाठी पदरी पडलेले  क्षणिक नकारात्मक भाष्य दुर्लक्षित करणे कसे फायद्याचे असते हे मुख्यमंत्री शिंदे व त्यांच्या सहकाऱ्यांना चांगलेच उमगलेले दिसते.

उशीरा दिलेला न्याय हा न्याय नाकारण्यासारखा जसा असतो अगदी तसेच समोर असलेली परिस्थिती कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही हे दिसत असतानाही काही करता येत नसेल आणि परिस्थिती जैसे थे राहणार असेल तर तेसुद्धा न्याय नाकारण्यासारखेच ठरते. मग त्याला कितीही ताशेऱ्यांचे कंगोरे असोत की, कुणावरील शेरेबाजी असो त्याला फारसा अर्थ न्यायासाठी दारी आलेल्याच्या दृष्टीने राहत नाही. राज्यातील सत्तासंघर्षाचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपिठाने काही निरीक्षणे नोंदवली व अनेक निर्णयांवर कठोर भाष्यसुद्धा केले ते स्वागतार्हच. राज्यपालांनी घेतलेले निर्णय, फडणवीसांनी अविश्वास प्रस्ताव न आणण्याचा मुद्दा, पक्षप्रतोद म्हणून भरत गोगावले यांची नियुक्ती बेकायदेशीर, विधानसभा अध्यक्षांच्या नियुक्तीचा मुद्दा, शिवसेना नेमकी कुणाची? एखादा गट पक्षावर हक्क सांगू शकत नाही. आमदार अपात्रतेचा मुद्दा आणि त्याहून थोडा निराळा पण कळीचा मुद्दा राहिला तो उद्धव ठाकरे यांचा मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा. या जवळपास सहा-सात याचिकांवर एकत्रित सुनावणी केल्यानंतर 141 पानी निकालपत्र देताना सर्वोच्च न्यायालयाने कुठेही संविधानाने घालून दिलेली चौकट ओलांडलेली नाही हे खास नमूद करण्यासारखे. आता हेच पथ्य पाळणे संविधानाची महत्त्वाची पदे भूषवणाऱ्या किंवा राज्य वा देशाच्या मंत्रीपदी असलेल्या व्यक्तींना शपथ घेऊनही का जमू नये? हा विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या 141 पानी निर्णयाकडे पाहताना त्याला अनेक कंगोरे आहेत. एकीकडे राज्यपाल यांचा प्लोअर टेस्टचा निर्णय अयोग्य होता कारण त्यांच्याकडे बहुमत चाचणीचे निर्देश देण्यासाठी पुरेसे कागदपत्र नव्हते असे सांगणारे सुप्रिम कोर्ट उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनाम्यामुळे शिंदे यांना सरकार स्थापनेसाठी निमंत्रित करण्यावाचून राज्यपालांकडे पर्याय उरला नव्हता असेही म्हणते. भरत गोगावले यांचे पक्षप्रतोदपद बेकायदेशीर इतपत ठीक  पण जर सुनील प्रभू यांचे पक्षप्रतोदपद कायदेशीर म्हणावे  तर मग त्यांनी बजावलेल्या त्यावेळच्या  व्हीपचे पुढे काय? ते फुटीर आमदारांना लागू होतात का? याची स्पष्टता दिसत नाही. उलट अशा मुद्दयांमुळे या प्रकरणाची गुंतागुंत आणखी वाढते. त्याचप्रमाणे एखादा गट पक्षावर दावा सांगू शकत नाही किंवा त्याआधारे त्यांना पक्ष म्हणून मान्यता देता येत नाही हे न्यायालयाचे निरीक्षण योग्य असून आमदार अपात्रतेचा निर्णय घेताना विधानसभा अध्यक्षांना घालून दिलेली लक्ष्मण रेषासुद्धा नकळतपणे भविष्यात पुन्हा असे तंटेबखेडे होऊ नयेत म्हणून पुर्वीच केलेली उपाययोजना ठरते. न्या. चंद्रचूड यांनी यापुर्वी अनेक किचकट खटल्यांचे निर्णय दिलेले आहेत व त्यांचा दांडगा अनुभव आणि खंडपिठाने सुनावणीच्यावेळी विविध प्रश्‍न दोन्ही बाजूंच्या वकीलांना करून त्यावरून निकालात मांडलेले मुद्दे हे परिपुर्ण असेच आहेत. मात्र आता या निकालातून नेमके काय साध्य झाले? असा व्यावहारिक प्रश्‍न पडतो. उद्धव ठाकरे यांचा राजीनामा हा भावनेच्या भरात होता असे म्हटले तरी त्याहीमागे जावून जेव्हा नाना पटोले यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला तेव्हाच या सत्तानाट्याची स्क्रीप्ट राजकीय परिस्थिती पाहून लिहिणे सुरु झाले का? असा विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे. कारण नानांनी हे पद सोडल्यानंतर त्या पदावर नेमका हक्क कुणाचा? हा पहिला वाद आणि त्यानंतर त्या पदासाठी कुणाची वर्णीच न लागल्याने उपाध्यक्ष झिरवळ यांच्याकडे जबाबदारी आली.पटोले त्या पदावर राहिले असते तर प्रतोद किंवा आमदार अपात्रतेचा आता जो किचकट पेच निर्माण झाला तो कदाचित झालाच नसता. दुसरीकडे महाविकास आघाडीची स्थापना शरद पवार यांच्या पुढाकाराने झाली. मग उद्धव ठाकरे यांनी राजीनाम्यासारखे टोकाचे पाऊल उचलण्यापुर्वी शरद पवार यांच्याशी चर्चा केली नव्हती का? असा सवालही उपस्थित होतो. मात्र आता या गोष्टी जुन्या झाल्याने त्याला काही अर्थ उरत नाही. उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीपूर्वी राजीनामा दिला नसता तर त्यांचे सरकार बहाल करता आले असते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले ते ऐकायला वा वाचायला सोपे वाटते पण तशी परिस्थिती राहिली असती तर ते कितपत प्रत्यक्षात उतरले असते हा विचार करण्यासारखा मुद्दा अशासाठी आहे की, बहुमताचे काय? आमदारांचा फुटीर गट हातून निसटल्याने उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला होता. त्यातच बहुमताला उद्धव ठाकरे सामोरे जाणार याची चाहूल लागलीच असती तर बंडखोरांनी आपला गट कोणत्या तरी पक्षात विलीन करून घेतला नसता कशावरून? अशीही एक शक्यता होतीच. कारण ॲन्टी डिफेक्शन लॉ राजकीय भ्रष्टाचार कमी व्हावा, लोकांनी पक्षांतर करु नये, यासाठीच आणला गेला. यातील पहिली तरतूद म्हणजे, एक तृतियांश लोक पक्षातून बाहेर पडले तरी अपात्र होत नव्हते, ही तरतूद काढून टाकण्यात आली आहे. या कायद्यात घटनादुरुस्ती करुन दोन तृतियांश जण पक्षातून एकाच वेळी बाहेर पडले आणि ते दुसऱ्या पक्षात जाऊन सामील झाले, तर ते अपात्रतेपासून वाचतील, अशी तरतूद आहेच. त्यामुळेच आता सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णयातील जर-तरची विधाने तितकीशी पटणारी वाटत नाहीत आणि राजीनामा देण्यापुर्वी उद्धव ठाकरे यांनी हे सर्व मुद्दा विचारात घेतलेले असतील असे म्हणण्यास वाव आहे. शेवटी इतका काथ्याकूट करून साध्य झाले काय?ठाकरेंना अपेक्षित न्याय मिळाला का?  हा प्रश्‍न निरुत्तरीतच राहतो. तीनचार मुद्दे उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने कोर्टाने मांडले अगदी घटनापिठाकडे काही मुद्दे सोपवले इतपत ठीक पण या साऱ्यात शिंदे सरकार वाचले त्याचे काय? इतके कडक ताशेरे ओढूनही सरकार वाचले या आनंदात शिंदेंच्या समर्थकांनी राज्यभर पेढे वाटून आनंद साजरा केला. काहीवेळा ईप्सित साध्य करण्यासाठी पदरी पडलेले  क्षणिक नकारात्मक भाष्य दुर्लक्षित करणे कसे फायद्याचे असते हे मुख्यमंत्री शिंदे व त्यांच्या सहकाऱ्यांना चांगलेच उमगलेले दिसते. त्यामुळे सरकार वाचले या आनंदात साऱ्या घटनांकडे दुर्लक्ष करून त्यांनी तोंड गोड करून घेतले आणि त्याचवेळी सत्याची बाजू असल्याचा  निवाडा होऊनही उद्धव ठाकरे यांच्या पदरी काय पडले ? हा विचार करण्यासारखा मुद्दा ठरतो. जेव्हा अशी चमत्कारिक परिस्थिती निर्माण होते तेव्हा न्याय होऊनही तो अन्यायच ठरत नाही का?