न्यायामागील अन्याय!

 जखमेवर मीठ चोळू नका !

सरकार कुणाचे आहे किंवा काय हा प्रश्न महत्त्वाचा नसून कधी लाभार्थी आगाऊगिरी करतात तर कधी सरकारी यंत्रणा थंड  दिसतात आणि योजना फोल ठरतात. मात्र असे आहे म्हणून जनताभिमुख योजना आणायच्याच नाहीत का, असासुद्धा सवाल उपस्थित होतो आणि त्याचे उत्तर नकारार्थी असत नाही. पण योजना आणताना त्याचा लाभ संबंधितांना   मिळाला पाहिजे आणि त्यात  घोटाळा   किंवा वेळकाढूपणा असता कामा  नये याचे पथ्य पळाले गेले पाहिजे ते सरकारकडून होत नाही. कारण असे पथ्य पाळायचे म्हणजे काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतात. एकवेळ प्रशासकीय पातळीवर कठोर निर्णय होऊही शकतात पण लाभार्थी आगाऊ असतील तर त्यांना शिस्त लावायची म्हणजे गट्ठाभर मते दुरावण्याची भीती. आजकाल सरकारी योजना आणताना मतांचे गणित बांधले जात नाही असे समजले तर तो पोरकट्पणाचा नमुना ठरेल .....

एखादी  जनताभिमुख योजना आणताना लागणारे प्रशासकीय बळ आणि  सामान्यजनांपर्यंत फार कमी अवधीत पोचण्यासाठीची संपर्क व वितरण यंत्रणा आपल्याकडे आहे का याचा पुरता अभ्यास करून निर्णय घेतला गेला तर त्यात नंतर अडचणी निर्माण होत नाहीत आणि त्या योजनेचा लाभ मिळाला नाही म्हणून लाभार्थ्यांचा हिरमोडही होत नाही. सरकारने योजना आणायच्या, टेंडर काढून ठेकेदार लावायचे आणि मग त्या योजनेचा बोजवारा उडवून नव्या वादाला तोंड फोडायचे हा आपल्याकडील अनेक वर्षे चालत आलेला फंडा, कुणाचे सरकार आले तरी बदलण्याचे नाव घेत नाही ही आपली खरी शोकांतिका. मध्यन्तरी राज्यात कुणी उपाशी राहू नये हा उदात्त हेतू ठेऊन मुख्यमंत्रीपदी असलेल्या मनोहर जोशी यांनी झुणका भाकर योजना आणली होती. त्यासाठी लाभार्थ्यांच्या यादीत काही दिवसातच लालकृष्ण अडवाणी, सचिन तेंडुलकर, अटलबिहारी वाजपेयी अशी नावे आढळली व हळूहळू ती योजना बंद पडली, त्याचप्रमाणे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची महत्त्वपूर्ण शिवभोजन थाळी सुरळीत सुरु असताना तिथे गरिबांच्या तुलनेत लाभार्थी भलतेच दिसू लागल्याने या भोजनाचे  पार्सल नेणाऱ्यांचे फोटो,नाव असा तपशील ठेवण्याची वेळ आली. येथे  सरकार कुणाचे आहे किंवा काय हा प्रश्न महत्त्वाचा नसून कधी लाभार्थी आगाऊगिरी करतात तर कधी सरकारी यंत्रणा थंड  दिसतात आणि योजना फोल ठरतात. मात्र असे आहे म्हणून जनताभिमुख योजना आणायच्याच नाहीत का, असासुद्धा सवाल उपस्थित होतो आणि त्याचे उत्तर नकारार्थी असत नाही. पण योजना आणताना त्याचा लाभ संबंधितांना   मिळाला पाहिजे आणि त्यात  घोटाळा   किंवा वेळकाढूपणा असता कामा  नये याचे पथ्य पळाले गेले पाहिजे ते सरकारकडून होत नाही. कारण असे पथ्य पाळायचे म्हणजे काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतात. एकवेळ प्रशासकीय पातळीवर कठोर निर्णय होऊही शकतात पण लाभार्थी आगाऊ असतील तर त्यांना शिस्त लावायची म्हणजे गट्ठाभर मते दुरावण्याची भीती. आजकाल सरकारी योजना आणताना मतांचे गणित बांधले जात नाही असे समजले तर तो पोरकट्पणाचा नमुना ठरेल . 
 दिवाळीत शिंदे- फडणवीस सरकारच्या आनंदाच्या शिध्याला वेळकाढूपणाचे ग्रहण लागून कधी पाकिटा वर कुणाचे फोटो नाहीत म्हणून अडले, कधी डाळ गायब झाली, कधी रवा  नव्हता तर कधी वेळेत इच्छित ठिकाणी शिधा पोचला नाही कारण त्याचवेळी वरुणराजाही बरसू लागला आणि सारे गणित बिघडले. शेवटी दिवाळी गेली, तुळशीचे लग्न लागले आणि त्यानंतर घरातील उपवर मुलीही बोहल्यावर चढल्या पण शिधा काही यायला तयार नाही. आता हे सर्व जुने झाले असल्याने त्यावरून मापे काढणे योग्य नाही. पण नव्याने गुढीपाडवा व आंबेडकर जयंतीला राज्याच्या औरंगाबाद आणि अमरावती  विभागात सर्व  तर नागपूर विभागात  वर्धासह शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्याना आनंदाच्या शिध्याचा  लाभ मिळणार असून जवळपास १ कोटी २३ लाख शिधापत्रिकाधारकांना याचा लाभ मिळेल असे सांगण्यात येत आहे. 
योजना चांगली आहे पण त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे कशी करणार त्याची चर्चा झालेली दिसत नाही.पाडव्याचा शिधा पाडव्यालाच मिळावा नाहीतर रामनवमीपर्यंत उत्सव असतो असे सांगून बचाव करायची वेळ येऊ नये. किंवा आंबेडकर जयंतीपूर्वी शिध्याची उपलब्धता व्हावी नाहीतर जयंती जूनपर्यंत साजरी करत असतात, असे सांगून आपल्या चुकांवर पांघरूण  घालण्याची वेळ येणे चांगले नाही किंवा असे  डावपेच अजिबात योग्य असणार नाहीत.  भूक असताना पोटाला अन्न मिळाले तर ते ठीक  नाहीतर त्याचा फारसा उपयोग नसतो.  आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची  अवस्था भयाण आहे आणि इतक्या शिध्याने ती समस्या सुटणारी नाही पण तरीही काहीच नसण्यापेक्षा हेही नसे थोडके असे म्हणायचे... दुसरे म्हणजे ही योजना ज्या विभागात लागू केली तिथे सरकार काहीतरी करतेय हे दाखवण्याचा प्रयत्न आहे का असा सवाल विरोधक उपस्थित करू शकतात.  अमरावती,औरंगाबाद आणि नागपूर येथे सरकारला  काही ना काही करण्याची गरज आहेच. मागील वर्षी औरंगाबादेत पाणी मोर्चा झाला आता तिथे पाणी आले का,हा जसा मुद्दा आहे अगदी तसेच नागपूरमध्ये विरोधकांना मिळत असलेली संजीवनी, अमरावतीतही असेच वातावरण असल्याने शिवाय शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबण्याचे नाव घेत नसल्याने त्यावर फुंकर घालण्याचा हा प्रयत्न म्हणून विरोधक पाहू शकतात आणि असे विश्लेषण करणे अगदीच चुकीचेही नाही पण त्याचवेळी विरोधक सत्तेत असते तरी त्यांनीही असेच केले असते याचे भान असणे महत्त्वाचे असून टीकाटिपण्ण्या होतील किंवा कशातून काही विपरीत अर्थ निघेल म्हणून सरकारी योजना व निर्णय थांबता नयेत कारण कामातून उत्तर द्यायचे एकदा ठरले की  टीका हा विषय जास्त गंभीरपणे सत्ताधाऱ्यांनी न घेतलेलाच बरा. काही घटनांकडे दुर्लक्ष करण्यातच शहाणपणा असतो हे ध्यानी घेणेसुद्धा  तितकेच महत्त्वाचे.......