खरेच मध्यावधी होतील?
महाराष्ट्रात मध्यावधी निवडणूक होतील का? हा प्रश्न खरे तर आता पडण्याची काहीही गरज नाही पण अलीकडच्या काही दिवसातील विविध पक्ष्याच्या नेत्यांच्या प्रतिक्रिया पहिल्या तर त्यावर विवेचन होणे गरजेचे बनते. राज्यात सत्तांतर होण्यापूर्वीची अडीच वर्षे माविआचे सरकार कधी पडणार ते सांगण्यात जशी गेली अगदी तशीच परिस्थिती आताही आहे असे म्हणायला हरकत नाही. त्यातच नवे सरकार स्थापन करताना गुवाहाटीत ज्यांना नेण्यात आले त्यांना काय आश्वासन दिले होते आणि ते कितपत पूर्ण झाले हा एक मुद्दा आहे. सुरुवातीला दोघांचे सरकार आणि त्यानंतर मग खूप प्रतीक्षेनंतर त्याचा नाममात्र विस्तार करण्यात आला. त्यानंतर खूप इच्छुक होते त्यांना आणखी एक मंत्रिमंडळ विस्तार लागलीच होणार आहे असे सांगून जी वेळ मारून नेण्यात अली ती दिवाळी गेली आणि आता नवे वर्षही सुरु झाले पण प्रत्यक्षात काही उतरताना दिसत नाही. त्यामुळे विस्तार होणार कि नाही अशी तगमग खूप दिवस आमदारांच्या मनी आहे, अधूनमधून ते नाराजी व्यक्त करतातही पण त्याचा काही उपयोग होताना दिसत नाही. आता हे सर्व स्पष्टीकरण झाल्यावर मध्यावधी निवडणुकीच्या अफवा कि शक्यता याचा उलगडा करता येऊ शकेल. कुळात आपल्याला पॅड मिळेल या लालसेपोटी इकडून तिकडे जाणे झाले नसेल असे म्हणणे तितकेसे चुकीचे नाही कारण प्रत्येकाला महत्त्वाकांक्षा असतेच आणि त्यात काही गैरही नाही, दुसरे म्हणजे ज्यांच्याकडे मविआ सरकारच्या काळात मंत्रिपद होते त्यांना आणखी काही ऑफर होती किंवा काय हा मुद्दा थोडा वेगळ्या चर्चेचा विषय ठरू शकतो पण काही झाले तरी मूळ सरकारची साथ सोडून नव्या सुटली आलेले या घडीला पूर्ण खुश नाहीत हे सरकार पडण्याच्या तारखा देणाऱ्या विरोधकांनी हेरले आहे. पण तरीही त्यांचे भाकीत खरे ठरेल असे म्हणता येत नाही कारण महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये मतभेद असूनही ते पडून नवा पर्याय द्यायला कुणाचा तरी पुढाकार होता यावेळी तसे काही दिसत नाही आणि निवडणुकीला तसे म्हटले तर जास्त अवधी सुद्धा राहिलेला नाही अशा परिस्थितीत हे सरकार फेब्रुवारीत पडेल किंवा मध्यावधी होतील हे कुणीही सांगितले तरी ते पटणारे ठरू शकत नाही. फुटीर आमदार स्वगृही येतील असा एकीकडे विश्वास ज्यांना आहे तेच त्यांना पुन्हा पुन्हा ५० कंखोके म्हणून चिडवण्याची एक संधी वाया घालवत नाहीत असे असताना मग त्यांनी परत यावे असे वाटत असेल तर मग त्यांना इकडून काय वेगळे मिळणार हा सामान्यजनांस प्रश्न पडू शकतो. जेव्हा एकदा मार्ग बदलतो तेव्हा तो लालूच दाखवल्याने तिकडे गेला असेतो होता त्या ठिकाणच्या त्याच्या एकेकाळच्या सोबत्यांकडून सांगितले जाते तेव्हा आता तो परत येत असेल तर तुमि त्याला भविष्यात कसे पावन करणार आणि नुसता पश्चात्ताप झाला म्हणून एखादा परत आला असे सांगून त्यावर विश्वास बसणे नवे सरकार येऊन इतका अवधी होऊन गेल्यावर शक्य नाही हे कुणालाही ठाऊक आहे. तेव्हा सरकार कोसळेल हि शक्यता धूसर होते आता समजा दिलेला शब्द पूर्ण झाला नाही म्हणून मदार नाराज असतील तर ते काय करू शकतील ? हा प्रश्न आहे. एकतर ते तिथेच राहतील किंवा जे ठरलेय ते पदरात पडून घेतील याहून दुसरे काही करण्यास त्यांना वाव फार कमी आहे कारण आधीच प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे आणि याची जाणीव मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री याना असल्याने तेसुद्धा विस्ताराबाबत बिनधास्त आहेत कि काय असे वाटण्यास वाव आहे. तेव्हा येणाऱ्या काळात मंत्रिमंडळ विस्तार होईलही पण सरांच्या मनासारखे होणे जसे शक्य नाही अगदी तसेच त्यातून मतभेद होऊन सरकार जाईल हेसुद्धा तितकेसे सोपे नाही खूप कमी अवधी उरल्याने अशी अपेक्षा ठेवणे अवाजवी वाटते आणि मध्यावधी निवडणूक म्हटल्या तर वातावरण अनुकूल असेल तर सत्ताधारी स्वतःच या ना त्या मार्गाने पुढाकार घेऊन ते सत्यात उतरवू शकतात त्यासाठी कुणाच्या मतभेद किंवा भाकिताची वाट बघण्याची गरज वाटत नाही.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा