न्यायामागील अन्याय!

 सप्तर्षींचे बजेट !

महागाई वाढत असून दरडोई उत्पन्न वाढत नाही ही मोठी ओरड आहे. त्यामुळे सामान्य  मेटाकुटीस आल्यानं  करसवलत ही एक समाधानाची मलमपट्टी येणाऱ्या निवडणुकांसाठी फायद्याची ठरू शकते. क्रीडा क्षेत्रासह गरिबांसाठी  काही योजना लक्ष्यवेधी अशा आहेत मात्र त्या प्रत्यक्षात कशा उतरतील आणि तशी पारदर्शी, वेगवान यंत्रणा आहे का याचे उत्तर प्रतिवर्षीप्रमाणे याहीवर्षी मिळाले नाही. 

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेले बजेट हे सप्तर्षी मुद्द्यांवर आधारित आहे असे म्हटले तरी ते सत्यात कसे उतर हा खरा प्रश्न आहे. शेतकऱ्यांपासून ते युवकांपर्यंत विविध योजना लागू झाल्या पण देशात मागील अनेक वर्षे शिरगणतीच  झालेली नसल्याने नेमके आताचे लाभधारक आणि तरतूद यांचे अचूक गणित कसे जमून येणार हा खरा विचाराचा मुद्दा ठरतो आणि म्हणून कोणत्याही योजना आणण्यापूर्वी आपल्या देशातील लाभधारकांची अचूक संख्या  व घोषित निधी याची माहिती सरकारच्या हाती असायला हवी तरच त्याचे सकारात्मक परिणाम समोर येतात.सर्वसमावेशक विकास, शेवटच्या घटकापयंत पोचण्याची अपेक्षा, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक ,क्षमतांचा विकास करणे, हरित विकास, युवा शक्ती आणि आर्थिक क्षेत्र असे मुद्दे मोदी सरकारने डोळ्यासमोर ठेवताना थेट राज्यांच्या विकासासाठी निधीच्या योजना आखण्याचा आवरलेला मोह बऱ्याच प्रमाणांत स्वागतार्ह आहे. रेल्वेचे बजेटही  यातच समाविष्ट असल्याने भरीव तरतूद हा एक वेगळा  मुद्दा असतोच . 

सप्तपातळीवर   विवेचन करताना प्रथम आरोग्य, शैक्षणिक, वाहतूक यासारख्या  सेवांमध्ये पुरेशी गुंतवणूक करून जास्तीत जास्त उत्पन्न मिळवण्याचा सरकारचा प्रयन्त असायला हवा आणि त्यांचे प्रतिबिंब या बजेटमध्ये सुदैवाने  दिसत आहे  उद्योग, क्रीडा, व्यवसाय याना कोरोनानंतर पूर्ण आधाराची गरज होती ती तरतुदी पाहता पूर्ण होईल अशी अपेक्षा करता येते पण त्याचबरोबर या क्षेत्रातील आव्हाने काय आहेत याचा परामर्श घेणे हे तितकेच महत्त्वाचे आहे.  मात्र  या साऱ्या गुंतवणुकीसाठी सरकार उभा करणार असलेला पैसा व त्यासाठीचा निवडलेला मार्ग  हा थोडा खटकणारा मुद्दा आहे. या आर्थिक  वर्षात सरकार ५१ हजार कोटी रुपये उभे करण्यासाठी आपली मलमत्ता पणाला लावणार असून त्याची  झळ ज्या उद्योगांना बसेल तेथे पडसाद काय उमटतील हा एक वेगळ्या विचाराचा मुद्दा आहे. पैसे गोळा करण्यासाठी हे करावे लागते असे सांगणाऱ्या अर्थमंत्री हे विसरतात की  काँग्रेसच्या काळात याच धोरणाला भाजपचा कडाडून विरोध झाला होता. 
रेल्वे साठी करण्यात आलेली गुंतवणूक यातून पायाभूत सुविधा विकास,एक हजार डब्यांपेक्षा जास्त डब्यांचे नूतनीकरण,वंदे मातरम अधिक स्थानांवरून  सुरु करणे,हे साध्य  करण्यात येणार असून त्यासाठी  अडीच लाख कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. कृषी क्षेत्रात भरपूर सुधारणेला वाव आहे आणि म्हणून शेतकरी जास्तीत जास्त आत्मनिर्भर होणे आवश्यक आहे हा विचार डोळ्यासमोर ठेऊन भारताला जागतिक बाजरीचे केंद्र बनवण्याचा विचार दिसतो. त्याशिवाय कृषी क्षेत्राचे लक्ष्य थेट ११ टक्केनी वाढवून ते २० लाख कोटी करणे, दहा हजार बायो सेण्टरची घोषणा ठीकच पण ती शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी प्रोत्साहित करू शकेल का हा एक विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे. 
संरक्षण क्षेत्रात ५लाख ९३ हजार कोटींची तरतूद हे वाढते आव्हान पाहता गरजेची बाब ठरते कारण अमेरिकेसह चीनही या क्षेत्रात सातत्याने वाढ करताना दिसत आहे आणि दुसरे म्हणजे आधुनिकीकरण व अन्य मुद्दे लक्ष्यात घेता ते गरजेचे बनते. बजेट म्हटले की  सर्वसामान्यांना काय मिळणार हा मुद्दा महत्त्वाचा असतो त्याकडे नोकरदार वर्गाचे डोळे लागलेले असतात. यावेळी नवीन करप्रणालीमध्ये सात लाखांपर्यंत सूट देण्यात अली असून वैयक्तिक कर प्रणालीत बदल करून कर स्लॅबच  कमी करण्यात आला आहे. आता या मुद्द्याकडे  जरा डोळसपणे पाहायला हवे. मुळात कोरोनानंतर जे काही पाहणी अहवाल आले त्यात  संपत्तीचे केंद्रीकरण झाल्याचे समोर आले. करदात्यांना दिलासा देण्याशिवाय या घडीला सरकारकडे दुसरा पर्याय दिसत नाही. त्यातच  रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर वाढवून पहिले पण त्यातून काही निष्पन्न झाले नाही. महागाई वाढत असून दरडोई उत्पन्न वाढत नाही ही मोठी ओरड आहे. त्यामुळे सामान्य  मेटाकुटीस आल्यानं ही एक समाधानाची मलमपट्टी येणाऱ्या निवडणुकांसाठी फायद्याची ठरू शकते. क्रीडा क्षेत्रासह गरिबांसाठी  काही योजना लक्ष्यवेधी अशा आहेत मात्र त्या प्रत्यक्षात कशा उतरतील आणि तशी पारदर्शी, वेगवान यंत्रणा आहे का याचे उत्तर प्रतिवर्षीप्रमाणे याहीवर्षी मिळाले नाही. 
स्वदेशी उद्योगांना प्राधान्य देण्याचा सरकारचा या बजेटमधील विचार स्वागतार्ह आहे आणि त्यामुळे मोठ्या चलाखीने विदेशी बनावटीच्या वस्तू  आणि सरसकट चैनीच्या वस्तू महाग होणे हे तसे वावगे वाटत नाही त्याचवेळी त्याला पर्याय देताना देशी बनावटीच्या त्याच  वस्तूंच्या किमती कमी ठेवण्याकडे असलेला कल  बजेटला आत्मनिर्भरतेचा चेहरा देण्यात यशस्वी होतो. त्यामुळे येणाऱ्या काळात मोदी सरकारचा हाच स्वदेशीचा मुद्दा राहणार असून गांधीजींचे स्वप्न सत्यात उतरवण्याचा प्रयत्न असेल व काँग्रेसला त्यावरून हायजॅकही  करू शकतात. आता या बजेटमधून मोदी सरकारने बरोबर नेम धरला असून एकीकडे पैसे उभा करण्यासाठी निवडलेला मार्ग हा थोडा खटकणारा मुद्दा असला तरी आगामी निवडणूक लक्षात घेता अर्थव्यवस्थेला मंदीची झळ  पोचणार नाही याची हमी देऊन देशी उद्योग कृषी, व्यापार, उदोग आणि रोजगार निर्मिती कशी करता येईल याची सप्तपदी कागदावर उत्तम पद्धतीने मांडली  आहे पण मागील वर्षी अर्थव्यवस्थेचा वृद्धिदर आणि इतर अंदाज ज्या प्रमाणात व्यक्त झाले होते ते कितपत यशस्वी झाले हे विचारात घेऊन अपेक्षा कराव्यात म्हणजे संकल्पपूर्ती होते की निराशा होते ते जुन्या  अनुभवातून ध्यानी येईल. बजेटव्यतिरिक्त शेरोशायरी करताना अर्थमंत्री सीतारामन यांचे हिंदी व त्यावरून उडालेला हास्यकल्लोळ तसेच त्याची साडी वैगेरे मुद्दे चर्चेत आले. मोदी सरकारने बजेटच्या माध्यमातून जे सप्तर्षी उभे केलेत ते कितपत पावतात आणि पुढे काय होते त्याचे उत्तर काळच देईल आणि एखाद्या क्षेत्रात पुरेशी गुंतवणूक नाही असे वाटल्यास पुरवणी मागण्या हा सर्वमान्य राजकीय तोडगा आहेच त्याला काही ताळतंत्र उरलेले नाही, हे अलीकडे आपण पाहतच असून त्यामुळे बजेटची गंभीरता कमी होत चालली आहे का? हाच खरा विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे.