हाती धनुष्य ज्याच्या...
आयोगाने दोन्ही गटांची कागदपत्रे तपासून पाहताना उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाच्या घटनेवर भाष्य केले पण त्यामुळे शिंदेंची शिवसेना आहे असा निष्कर्ष काढताना त्या गटाकडून पक्षाची स्वतःची घटना किंवा इतर सोपस्कार कसे पार पडले याचा ऊहापोह सविस्तरपणे करणे गरजेचे होते ते केलेले दिसत नसल्याने निकालात स्पष्टता येत नाही आणि त्यामुळे ह्या निर्णयाला आव्हान देण्याचा निर्णय योग्य वाटतो पण तो कितपत साध्य होईल हे सांगणे कठीण आहे.
राज्यातील सत्ता संघर्षाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आलेला असताना निवडणूक आयोग त्यात मध्येच आपला निर्णय घुसवून खळबळ उडवून देईल असे कुणाच्या ध्यानीमनीही नव्हते. एरव्ही एखाद्या घटनेवर असे होईल, तसे होईल असे वारंवार भाष्य करणे वेगळे आणि ती घटना घडल्यावर तिचा परिणाम किती खोलवर असतो ते अनुभवणे निराळे असते, हे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेनेबाबत दिलेल्या निर्णयावरून दिसून येते. मागील अनेक दिवस शिवसेना कुणाची ? असा सवाल उपस्थित करून कायदेशीर घमासान सुरु होते. त्यातीलच एक सुनावणी निवडणूक आयोगासमोर पार पडली होती व निर्णय येणे बाकी होते. आता निवडणूक आयोगाने आपला निर्णय दिला असून त्याचे दूरगामी परिणाम, ठाकरे गटासमोरील येणाऱ्या काळातील आव्हाने, शिंदे यांच्या शिवसेनेची पुढील वाटचाल आणि राज्याच्या राजकारणावर त्याचे होणारे परिणाम अशा विविध दृष्टीकोनातून याकडे पाहावे लागेल. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्टात आव्हान देणार असल्याने एकदम हा मुद्दा संपला असे समजण्याचे कारण नाही. पण तरीही सध्या जे चित्र समोर आलेले आहे ते पाहता उद्धव ठाकरे यांचे टेन्शन येणाऱ्या काळात आणखी वाढवणारे ठरू शकते. .
सर्वप्रथम शिवसेना व धनुष्यबाण हे शिंदेचे असल्याचे सांगताना आयोगाने विचारात घेतलेले मुद्दे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांनी बनवलेल्या पक्षाच्या घटनेत काही बदल केले व ते आयोगाकडून संमत करून घेतले होते. त्यानंतर २०१८ मध्ये करण्यात आलेले पक्ष घटना बदल हे निवडणूक आयोगाला कळवण्यात आलेले नाहीत आणि ते पक्षाच्या लोकशाहीला सुसंगत असे नसल्याचे निरीक्षण आयोगाने नोंदवलेच पण त्याच्या जोडीला असेही म्हटले की पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करताना पक्षांतर्गत निवडणूक घेतलेल्या नाहीत त्यामुळे त्यांनी आयोगाचा विश्वास गमावला अर्थात असा प्रकार १९९९ मध्ये झाल्याचे नमूद करून आयोगाने लोकशाहीशी सुसंगत नसलेले बदल पक्षाने आपल्या घटनेत केल्याने पक्ष हा कुटुंबाची मालमत्ता झाला असे स्पष्ट केले आहे. अर्थात यावर आता ठाकरेंकडून नेमकी काय स्पष्टता केली जाते हे पाहणे महत्वाचे आहे.
मुळात सत्तासंघर्ष हा मुद्दा थोडा बाजूला ठेऊन शिवसेनेतील या पेचप्रसंगाकडे पाहायला हवे. कारण यावर चर्चा करण्याची हीच योग्यवेळी अशासाठी आहे असे म्हणावेसे वाटते की उद्या असे इतर कोणत्याही पक्षात घडू शकते आणि म्हणून पक्षप्रमुखानी आणि त्यांच्या वरिष्ठ नेत्यांनी कोणताही निर्णय आपण आपल्या पक्षावर लादत तर नाही ना किंवा आपल्या निर्णयामुळे दुसऱ्या कुणाचा फायदा व आपल्या पक्षासाठी झटणाऱ्याना त्रास देणारा ठरत नाही ना असा विचार करणे आवश्यक आहे. आजकालचे राजकारण झपाट्याने बदलत असून विधाने करणे आणि निर्णय घेणे खूप जपून करावे लागतात.. उद्धव ठाकरे यात कमी पडले असे म्हणता येणार नाही पण त्यांनी आप्तपक्षीय, मित्रपक्ष यांच्यावर गरजेपेक्षा जास्त विश्वास ठेवण्याची केलेली चूक त्यांना आता भोवलेय असे दिसते साध्यासरळ स्वभावाचे उद्धव ठाकरे यांचा डावपेची राजकारण करणे हा पिंड नाही पण तरीही त्यांनी शिवसेनेला उत्तम नेतृत्व दिले. आजही त्यांच्याकडे शिवसेना राहिली नसली तरी कार्यकर्ते पाठीशी आहेत पण मग तरीही असे बंड का घडले? याचा विचार होणे महत्त्वाचे आहे. उद्धव ठाकरे यांनी एकतर राष्ट्रवादी व काँगेससोबत केलेली युती पक्षातील काहींना मान्य नव्हती पण मागच्यावेळी भाजपने सत्तेत वेठीस धरल्याने यावेळी आपला मुख्यमंत्री असल्याने सर्व ठीक होईल असे समजून ही भूमिकाही पक्षातील महत्त्वाच्या नेत्यांनी स्वीकारली त्यात सुरुवातीची वर्षे कोरोनात गेली पण त्या कालावधीत उद्धव ठाकरे यांच्याकडे राष्ट्रवादी किंवा काँग्रेस या सत्तेतील सहकारी पक्षांची तक्रार घेऊन येणारे स्वपक्षीय सुरुवातीला आपला माणूस मुख्यमंत्री आहे ना, यावर समाधान मानून गप्प राहिले पण त्यानंतर अति झाले कारण कितीतरी शिवसेना आमदार आपल्याला निधी मिळत नाही आणि आपल्या मतदार संघात राष्ट्रवादी वाढत चाललेय मग आम्ही निवडून यायचे कसे व पक्ष वाढणार कसा ही कैफियत मांडली पण त्यावर तोडगा निघाला नाही उलटपक्षी आपले मुख्यमंत्री आपल्यापेक्षा सत्तेतील इतर पक्षीय सहकाऱ्यांना आधी वेळ आणि न्याय देतात अशी भावना झाली आणि ही दरी रुंदावत असताना, इकडे कोरोनातून राज्याला सावरत असलेले उद्धव ठाकरे स्वतः काही दिवस आजारी, आणि मुख्यमंत्री पदाच्या कामात व्यस्त राहिले.या कालावधीत आता उद्धव ठाकरेंचा आता पुळका आलाय असे भासवणारे त्यांचे मविआचे सहकारी या प्रामाणिक माणसाच्या पक्षात फूट पडेल असे आपले वर्तन योग्य नाही याची दक्षता घेऊ शकले असते पण त्यांनी तसे केले नाही. त्यानंतर मग नाराजवीरांचे प्लांनिंग सुरु झाले आणि अपेक्षा नसताना शिवसेना दुभंगली., त्यानंतरचे चित्र आता समोर आलेले आहे. शिंदे गटाने पुढे केलेला हिंदुत्त्वाचा मुद्दा हे एक निमित्त आहे पण त्यांनी त्याचा अशा खुबीने वापर करून घेतला की कुणाला वहीमही येणार नाही.
आता हे सर्व जुने झाले असून ठाकरेंची शिवसेना शिंदेंची झालेली आहे. निवडणूक आयोगाचा निर्णय आल्यावर आता शिंदे यांची पुढील वाटचाल महत्त्वाची असून पक्षबांधणी करणे, सहकाऱ्यांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करणे, पक्षाला योग्य अध्यक्ष देणे आणि जनसपंर्क वाढवणे हे सर्व पार पडावे लागेल. शिवसेना बाळासाहेबांची आहे हे सांगताना भविष्यात स्वाभिमानी बाणाही ठेवावा लागेल. उभ्या महाराष्ट्राला ठाकरे आणि शिवसेना यांचे अतूट नाते माहित असल्याने पुन्हा ठाकरेंपैकी कुणी शिवसेना सांभाळणार का असा एक सवाल उत्पन्न होतो. राजकारणात काहीही अशक्य नाही हे मानले आणि शिंदे व राज ठाकरे यांचे सख्य पहिले तर राज ठाकरे मनसेला घेऊन आता शिवसेनेत जातात का? जेणेकरून ठाकरेंच्या आक्रमक विचारांची शिवसेना पुन्हा ताठपणे मराठी माणसासाठी उभी राहील. अर्थात या घडीला असे राजकीय गणित मांडणे घाईचे होईल पण आता शिवसेना भवन कुणाकडे राहणार की त्याचा ताबा घेण्यावरून दोन गट संघर्ष करणार आणि पोलिसांना नवे काम लागणार, हे मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. शिवसेना हाती आल्यावर या घडीला गगन ठेंगणे झाल्यासारखे वाटत असले तरी भाजपसोबत राहून आपला पक्ष वाढवणे शिंदेंसाठी सोपे असणार नाही. काही ठिकाणी भाजपसोबत शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्यांचे पटत नाही हे दडलेले नाही.
आता राहता राहिला मुद्दा तो निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचा त्यावर चर्चा करायची झाली तर आयोगाने दोन्ही गटांची कागदपत्रे तपासून पाहताना उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाच्या घटनेवर भाष्य केले पण त्यामुळे शिंदेंची शिवसेना आहे असा निष्कर्ष काढताना त्या गटाकडून पक्षाची स्वतःची घटना किंवा इतर सोपस्कार कसे पार पडले याचा ऊहापोह सविस्तरपणे करणे गरजेचे होते ते केलेले दिसत नसल्याने निकालात स्पष्टता येत नाही आणि त्यामुळे ह्या निर्णयाला आव्हान देण्याचा निर्णय योग्य वाटतो पण तो कितपत साध्य होईल हे सांगणे कठीण आहे.
आता या सर्व नाट्यानंतर उद्धव ठाकरे याना खंबीरपणे उभे राहून लवकरात लवकर पुढील धोरण अवलंबावे लागेल. आता पुढची वाटचाल करताना मविआच्या दावणीला पक्ष बांधल्यासारखे वाटत नाही ना याचा अभ्यास करून येतील त्या मित्रांना सोबत घेऊन नवे चिन्ह व नाव घेऊन पुढे जावे लागेल. आताच काळ खूप संघर्षाचा असून यापुढे गद्दार, खोके आणि बाप चोरला असे टोमणे किंवा पक्षातील इतर नेत्यांची वाचाळता बंद करून पूर्वी ज्या पद्धतीने उद्धव ठाकरे [पक्ष सांभाळत होते अगदी तशाच भूमिकेत ते महाराष्ट्राला हवे आहेत. शेवटी काही झाले तरी बाळासाहेबांच्या पुत्राला महाराष्ट्र एकटा टाकणार नाही आणि येथे एक हेसुद्धा महत्त्वाचे की आता तात्त्विक लढाई कायद्याच्या चौकटीत समाप्त झाल्यावर ज्याची सरशी होईल त्याने दुसऱ्याला प्रस्ताव देऊन हे वाद मिटवता येत असतील तर मिटवून टाकावेत राज्यातील इतर भागाचे माहित नाही पण मुंबईत राहणाऱ्या चाकरमान्यासाला बाळासाहेबांची एकत्र शिवसेना हवी आहे. राजकारण किंवा व्यक्तिगत इगो दूर ठेऊन एकसंघ झाल्यास मराठी आव्हान वाढेल आणि राष्ट्रीय पक्ष आपल्या दावणीला गटतट बांधू शकणार नाहीत हे शिंदे काय किंवा उद्धव ठाकरे काय या साऱ्यांनी विचार करून लक्ष्यात घ्यायला हवे.. या घडीला असे सुचवणे राजकीय महत्त्वाकांक्षा असलेल्या आणि मी पणात बुडालेल्याना पटणार नाही पण हा बुळचटपणा नसून भविष्याची दिशा ओळखून सुचवलेला एक मार्ग आहे, शेवटी, ज्याच्या हाती धनुष्य आहे त्याला हृदयात बाण असलेल्याची व्यथा न कळणार आणि कळलीच तर ज्याला बाण लागलाय तो ते नाही स्वीकारणार असा मोठा विचित्र पेच आहे. सत्तासंघर्षांवर कठोर निर्णय दोन्ही बाजूला आरसा दाखवणारा आला नाही तर देशाच्या इतिहासात असे प्रकार सर्रास घडत राहतील आणि उठसूट कोर्टाला तेच काम करावे लागेल एवढे जरी ध्यानात ठेवले तरी खूप झाले. .पक्षप्रमुखानी स्वतः प्रवाहाविरुद्ध जाऊन निर्णय घेताना विचार करावा आणि न पटल्यास कार्यकर्त्यांनी तिथेच विरोध करावा म्हणजे हे सर्व थांबेल. कुणा एकासाठी नियम वा कायदा नको. कारण पक्षासाठी कार्यकर्तेही कामच करतात त्यांनाही मते आणि विचार आहेत हे या घटनेतून कळले तरी भविष्यात अशा घटना घडणार नाहीत.आणि ज्याला त्याला आपल्या मानमर्यादा काळातील अशी अपेक्षा बाळगायची.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा