न्यायामागील अन्याय!

 साहित्यिकांनो, खेड्याकडे चला

 सत्य स्वीकारून आपण सर्व खेड्याकडे का वळत नाही? तेथे संमेलने का नकोत? गावात खरे वाचक असून त्यांना उसंतीचा वेळ असे वैचारिक अधिष्ठान  लाभल्यास सत्कारणी लावता येईल मुळात शहरी भागात आजकालच्या मोबाइल व टीव्हीच्या जमान्यात साहित्य किंवा वाचनाची गोडी पूर्वी इतपत उरलेली नाही. त्यातच वाचावे असे वाटण्यासारखे व खिशाला परवडेल अशा किमतीत पुस्तक मिळणे कठीण झालेले आहे. अशावेळी टीव्ही पाहणे, मोबाइलवर टाइमपास करणे हा सर्वसामान्यांचा आजच्या घडीचा विरंगुळा झालेला आहे. अशा परिस्थितीत अतिशय छोट्या कथा  किंवा प्रवासवर्णन, वैचारिक लेखन , व अन्य प्रकारचे साहित्य  ऑनलाइन देता  येईल का यावर आता साहित्य संमेलनात मराठी लेखक व विचारवंतांनी विचार करायला हवा.

--------------------------------------                             ---------------------------------------------

अशिक्षितांची  भांडणे एकवेळ मिटतील पण दोन प्रकांडपंडित समोर आले तर त्यांचे वाद आणि मतभेद कसे मिटवावेत असा प्रश्न कायद्यालाही पडेल, अशी परिस्थिती  निर्माण झाल्याचे आपण पाहत आलेलो आहोत. यातून या दोघांचे व्यक्तिशः  किती नुकसान होत असेल तो भाग निराळा पण ते ज्या क्षेत्राशी निगडित आहेत त्याला मात्र मोठी झळ पोचते, एवढे नक्की. आता ही सर्व प्रस्तावना  वाचल्यावर नेमका मुद्दा  काय आहे हे सुजाण वाचकांच्या ध्यानी आले असेलच. वर्धा येथे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन नेहमीच्या थाटात आणि वादावादीच्या परंपरेत, रसिकांच्या थंड प्रतिसादात पार पडले. आजकाल साहित्य संमेलन म्हटले की  त्यात साहित्यिक कमी आणि राजकीय पुढारी जास्त अशी परिस्थिती असते. देशात तसे पहिले तर कोणतेही  क्षेत्र नाही की  जेथे या राजकीय   मंडळींचा  संबंध नसतानाही राबता नाही. अगदी तसेच, मराठी साहित्य संमेलनातील त्यांची रसिकता इतकी दांडगी आहे की, व्यासपीठावर आरामात बसण्या व मोलाचे मार्गदर्शन करण्याइतपत ते सजग असतात. त्याचाच परिपाक म्हणून मराठी भाषा आणि साहित्य व विविध संमेलने ओस पडू लागली आहेत.राजकीय मंडळींनी तेथे जाऊच  नये किंवा बोलू नये असे येथेअभिप्रेत  नाही पण आपण रसिक म्हणूनआलोय तर रसिकासारखे  वागण्यात काय अडचण आहे? हा खरा सवाल आहे. त्यातच एखादा पुढारी  विनम्र निघाला तर साहित्यिक त्याला मंच दाखवतात, पण हाच मंच ते सर्वसामान्याला  त्याची मते मांडण्यासाठी कधीच देणार नाहीत.साहित्य  संमेलनाचे अपयश येथून सुरु होते,. 

वर्धा येथील संमेलनाचे अध्यक्ष  न्या. नरेंद्र चपळगावकर यांचे रोखठोक भाषण हा लक्ष्यवेधी मुद्दा ठरतो कारण साहित्य असो की  कला त्यांचा  गरिबीचा संसार  असला तरी चालेल  पण त्याला सरकारी आश्रय किंवा छत्र असू नये हे त्यांचे मत निर्विवादपणे सत्यच आहे कारण एकदा अशा  मदतीच्या कुबड्या लागल्या की  मग  वैचारिक अधिष्ठान मर्यादेच्या गर्तेत कोसळते आणि मग भलावण करावी लागते. मात्र हे वास्तव असले तरी सरकार करत असलेली  मदत ही उपकाराची  भावना का वाटावी? कारण तो जनतेचा पैसे आहे आणि संमेलन हेसुद्धा जनतेसाठीच आहे. आता हे सर्व करताना या साऱ्यात समन्वय असायला हवा तो दिसत नाही हे त्यातले  मूळ व दुसरे असे की  साहित्यसंमेलनाचा  व्याप इतका झगमगाटी करण्याची गरजच  काय.? किंवा स्वबळावर संमेलने  भरवण्याइतपत आयोजक व साहित्यिक एकत्रित  नसणे,आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसणे ही  समजण्यासारखी कारणे आहेत पण मग हे सत्य स्वीकारून आपण सर्व खेड्याकडे का वळत नाही? तेथे संमेलने का नकोत? गावात खरे वाचक असून त्यांना उसंतीचा वेळ असे वैचारिक अधिष्ठान  लाभल्यास सत्कारणी लावता येईल मुळात शहरी भागात आजकालच्या मोबाइल व टीव्हीच्या जमान्यात साहित्य किंवा वाचनाची गोडी पूर्वी इतपत उरलेली नाही. त्यातच वाचावे असे वाटण्यासारखे व खिशाला परवडेल अशा किमतीत पुस्तक मिळणे कठीण झालेले आहे. अशावेळी टीव्ही पाहणे, मोबाइलवर टाइमपास करणे हा सर्वसामान्यांचा आजच्या घडीचा विरंगुळा झालेला आहे. अशा परिस्थितीत अतिशय छोट्या कथा  किंवा प्रवासवर्णन, वैचारिक लेखन , व अन्य प्रकारचे साहित्य  ऑनलाइन देता  येईल का यावर आता साहित्य संमेलनात मराठी लेखक व विचारवंतांनी विचार करायला हवा.
वर्धा मराठी साहित्य संमेलनात डॉ. बंग यांची मुलाखत एक उत्तम विवेचन करणारी होती पण त्यांनी मांडलेले सर्व मुद्दे आणि मराठी साहित्य मागे पडण्याचा काहीच संबंध नाही. . साहित्यिक विचाराच्या मंचावर एखाद्या राष्ट्रपुरुषांच्या उठावाची म्हणावी तितकी दखल घेतली गेली नाही हे नमूद करण्याइतपत ठीक पण त्याचा संबंध जातीशी जोडून विधाने करण्यात काहीही अर्थ उरात नाही उलटपक्षी,हे साहित्यिक आपसात  मुद्द्यावर भांडतात आणि भाषा व साहित्याचा प्रसार वेगाने व्हावा म्हणून काही करण्याचे नाव घेत नाहीत असे चित्र दिसते, हे कुठे तरी थांबायला हवे. महात्मा गांधी,किंवा अन्य कोणत्याही राष्ट्रपुरुषांचा उठाव  वा  चरित्र मराठीत खंड, रूपात आले तर त्यावर कुणाचा पोटशुळ उठणार नाही. पण संमेलनस्थळीच्या ओस पडलेल्या खुर्च्या आणि स्टॉलवर वाचकांचा थंड  प्रतिसाद हे चित्र खूप निराशादायी आहे त्यात बदल व्हायला हवा. 
तरी एक बरे  की  न्या. चपळगावकर आणि डॉ. बंग हे शेजारीच सुरु झालेल्या विद्रोही साहित्य संमेलनात जाऊन आले. खरे तर हे पूर्वीच व्हायला हवे होते पण तसे झाले नाही आणि आता विद्रोहीवाद्यांनी सुद्धा थोडे नमते घेऊन मूळ संमेलनस्थळी हजेरी लावली तर काही बिघडणार नाही आज राज्याची जनता ठाम वैचारिक अधिष्ठान  नसल्याने सैरभैर झालेय त्यांना योग्य विचार आणि त्याला दुसरा पर्याय देण्याचे काम दोन्ही संमेलनाच्या धुरिणांनी करायला हवे,. तरच ती मराठीची खरी सेवा ठरेल, कुणाची कुणी जिरवली किंवा कुणाला किती प्रतिसाद मिळाला याची फूटपट्टी  लावून टीका करायचे दिवस आता जुने झालेत, त्यामुळेच चपळगावकर यांनी जे औदार्य दाखवले ते योग्यच.. पण अजून खूप काही करावे लागेल. विश्व संमेलन सरकारने भरवणे किंवा समारोपाला राजकीय पुढारी आले म्हणून झालेली गर्दी पाहून तृप्तपणाचा ढेकर देणे हे आता थांबवायला हवे आणि साहित्य संमेलनात तीन-चार दिवस मजा मारून नंतर पाठ दाखवण्याचे प्रकार बंद करून साऱ्या मंडळींनी एकत्र येऊन खेडोपाडी साहित्य चळवळ न्यावी लागेल आता खेड्याकडे जाणे मराठी साहित्यासाठी पहिले महत्त्वाचे  असून त्यानंतर मग मतभेद  मिटवता येतील जर एका सदनात विविध विचारांचे आणि एकमेकांचे कट्टर प्रतिस्पधी राजकीय पक्ष अधिवेशन चालवू शकतात , तर मग   एका ठिकाणी आणि स्थळी विद्रोही व वेगवगळ्या विचारांचे साहित्यिक आपले संमेलन विविध मंच थाटून का आणू  शकत नाहीत,असा सवाल असून त्याचे उत्तर इतक्या सहजपणे  मिळणार नाही..