Political blog

 कारभारी दमानं....

राहुल गांधी यांच्याकडे कायदेशीर मार्ग उपलब्ध असताना त्याचा अवलंब करायचे सोडून पक्षजनांचे आंदोलन कशासाठी?असा प्रश्न असून काँग्रेससारख्या विचाराने चालणाऱ्या पक्षाला यातून राजकीय लाभ होण्याची सुतराम शक्यता नाही. कपिल सिब्बल, सिंघवी असे कायदेपंडीत सोबत असताना ही लढाई कायदेशीर मार्गाने लढणे अधिक योग्य ठरू शकते.

निवडणूका दृष्टीपथात असताना पक्षाला पूर्णवेळ वाहून घेऊन पक्षबांधणी करण्याचे सोडून भारत जोडो यात्रा करून थकलेले  सदगृहस्थ राहुल गांधी काही बदलायचे  नाव काढत नाहीत.देशाला काँग्रेसची गरज असताना आपले विचार आणि सरकारचे अपयश व जनतेच्या समस्या सोडवण्याचे कार्य अविरतपणे करण्याचे सोडून फक्त घराणेशाही टाळली असे कागदोपत्री दाखवून मल्लिकार्जुन खरगेंच्या खांद्यावर अध्यक्षपदाची जबाबदारी टाकून राहुल गांधी नसते उपद्व्याप करतानाच अधिक दिसत आहेत. दिल्लीतले दोन शक्तीशाली नेते आणि राहुल गांधी यांनी एकमेकांना मोठे करण्याची सुपारी घेतलेय की कसे, काही कळत नाही पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात की,त्यांची कबर खोदण्याचा काँग्रेस प्रयत्न करत आहे...आता एखाद्या हिंदुत्ववादी नेत्याचा असा अवमान करू नये हे काँग्रेससारख्या समानतावादी पक्षाच्या बहुधा लक्षात आले नसेल. त्यातच खरगे यांना पक्षाध्यक्ष झाल्यापासून नेमके पक्षासाठी काय करायचे,हे अजूनही धड उमजलेले दिसत नसल्याने पक्षाचे काय होणार?हा मोठा चिंतेचा विषय असताना अशा पक्षातील नेत्यांची विधाने किती गंभीरपणे घ्यावीत हे भाजपसारख्या मोठ्या पक्षाला कळायला हवे.पण अर्धिअधिक कारकिर्द विरोधी बाकावर बसण्यात गेल्याने आपण सत्तेत आहोत आणि आपली जबाबदारी वेगळी आहे,हे भाजप मानायलाच तयार नाही.जे केंद्रात तसेच काहीसे राज्यात सुरू असलेले दिसते.

आता हे सर्व स्पष्ट केल्यावर सुजाण वाचकांच्या ध्यानी आले असेलच की, सध्या सुरू असलेली अर्थसंकल्पीय अधिवेशने आणि तेथे जनतेच्या समस्या मार्गी लावायचे सोडून इतर कोणत्याही मुद्द्यावरून सुरू असलेला गोंधळावर भाष्य करण्यात येणार आहे. सर्वप्रथम राजकीय पक्षांनी भारतीय स्वातंत्र्याच्या इतिहासात अजरामर कामगिरी केलेले नेते आणि हुतात्मे आपसात वाटून घेतले आहेत का? असा प्रश्न पडतो. काहींना पंडीत नेहरूंविषयी आकस तर काहींना स्वातंत्र्यवीर सावरकर हे माफीवीर वाटतात. वास्तविक पाहता देश स्वतंत्र होऊन इतकी वर्षे झाल्यावर आणि कुणीच हुतात्मा वा नेता ह्यात नसताना त्यांच्यावर वाह्यात विधाने करण्याची गरज काय? आणि जे कुणी आजच्या घडीचे विद्वान यावर भाष्य करतात,त्यांचे पद सोडल्यास देशसेवेत योगदान काय?याचा विचार महत्त्वाचा ठरतो. पण भारतात राजकारण हा इतका किळसवाणा प्रकार आहे की,त्यात सोयीस्कर आत्मपरीक्षण केले जाते आणि जनतेला उबगवले जाते.

राहुल गांधी यांनी मोदी नावाचा सरसकट  चोरांशी जोडलेला संबंध हा त्यातलाच एक प्रकार आणि देशातील घटनांची गरज नसताना विदेशात वाच्यता करणे हेसुद्धा समर्थनीय नाही. दुसरीकडे, देशाच्या किंवा राज्याच्या महत्त्वाच्या पदावर असलेल्या व्यक्तींच्या धोरणावर अभ्यासपूर्ण टीका करायचे टाळून काहीतरी बडबड करून सवंग लोकप्रियता कशी मिळेल?हा सध्याचा जमाना असल्याने राहुल गांधी त्यात फसले आणि सुरतच्या न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षांची सजा फर्मावली.त्यानंतर त्यांची खासदारकी रद्द झाली.लिली थाॅमस नामक केरळच्या एका झुंजार वकिलांनी तीनवेळा सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावल्यावर अखेर लोकप्रतिनिधींना थोडीफार  शिस्त लावेल असा कोर्टाचा निकाल आला.त्यावर मनमोहन सिंग सरकारने पुन्हा आव्हान दिले पण देशातील जनतेचा दबाव लक्षात घेऊन याचिका मागे घेतली.त्यानुसार आता राहुल गांधींची खासदारकी रद्द झाली पण हाच नियम भाजपचे माजी आमदार सुधीर पारवे यांनी सजा होऊनही दोन टर्म पूर्ण केल्या तेव्हा कुठे होता?असा सवाल निर्माण होतोच. ईडीनंतर हा दुसरा एक कोंडी करण्याचा मार्ग नाही ना? अशा शंकेस पूर्ण वाव आहे. मात्र त्याचवेळी राहुल गांधी यांच्याकडे कायदेशीर मार्ग उपलब्ध असताना त्याचा अवलंब करायचे सोडून पक्षजनांचे आंदोलन कशासाठी?असा प्रश्न असून काँग्रेससारख्या विचाराने चालणाऱ्या पक्षाला यातून राजकीय लाभ होण्याची सुतराम शक्यता नाही. कपिल सिब्बल, सिंघवी असे कायदेपंडीत सोबत असताना ही लढाई कायदेशीर मार्गाने लढणे अधिक योग्य ठरू शकते.

त्यातच अशा काही घटना समोर आल्या की,एकेकाला कंठ फुटतो. कुणाला अन्याय वाटतो तर कुणाला सरकार घाबरले वैगेरे वाटते.पण त्यावर मार्ग उपलब्ध असताना त्याची चर्चा मात्र कुणी करताना दिसत नाही हे बौद्धिक दिवाळखोरीचे लक्षण ठरते. 

आता राहता राहिला प्रश्न तो सभागृहाबाहेरचे जनतेच्या समस्येशी निगडीत नसलेले प्रश्न किंवा कुणाची विधाने अथवा इतर  वादग्रस्त मुद्दे गरज नसताना उपस्थित करून जर कुणी सभागृहाचा वेळ वाया घालवत असेल तर अशा सत्ताधारी तसेच विरोधी बाकावरील सदस्यांचे पूर्ण मानधन आणि सवलती रद्द करणे किंवा सभागृहाचा वेळ वाया गेल्याने झालेले नुकसान यापैकी जी रक्कम जास्त असेल त्याची तात्काळ वसुली करणारा नियम लागू करण्याची गरज. सभागृहाच्या आवारात जोडे मारणे किंवा आंदोलनाच्या नावाखाली चौकटीच्या बाहेर जाऊन घोषणाबाजी करणे हे प्रकार सत्ताधारी आणि विरोधी नेते यांची बैठक घेऊन लोकसभा,राज्यसभा,विधानसभा व विधानपरिषद अध्यक्षांनी अत्यंत जबाबदारीने निर्णय घेण्याची वेळ आता आलेली आहे.मुळात सभागृहात येताना सर्व सदस्यांनी काही पथ्ये पाळणे आवश्यक आहे.तशा मार्गदर्शक सूचना सर्व संमतीने जारी करण्याची गरज असून तरच हे वातावरण बदलेल आणि जनतेच्या समस्यांवर पूर्ण निर्णय होतील.नाहीतर हे असेच सुरू राहिले तर अधिवेशन कितीही दीर्घकाळ ठेवले तरी ते आर्थिक चुराडा करणारे आणि जनतेच्या दृष्टीने निष्फळ ठरण्याचीच शक्यता अधिक दिसते....तेव्हा कारभारी जरा दमाने घ्या...तुम्हा सा-यांच्या या वागण्याने जनतेला घाम फुटायची वेळ आलेय कारण वाढती महागाई आणि बेकारी या समस्या कधी सुटणार याची साऱ्यांना प्रतिक्षा आहे.