अधिवेशन काय कामाचे?

संसद असो की विधिमंडळ तेथे इतका गोंधळ आणि बेशिस्त दिसते की,बालवाडीत जाणारी मुले त्यापेक्षा कितीतरी शिस्तबद्ध आणि विचारशक्तीचे वय नसतानाही काहीतरी करण्याचे ध्येय ठेवून असल्यागत वर्गात येतात.दुस-याचे अनुकरण करून रडणारे मूलही हौसेने बालवाडीत जाऊ लागते.अधिवेशन युगानुयुगे चालत आलेले आहे पण तेव्हाच्या अभ्यासू आणि विद्वान सदस्यांचे किंवा मंत्र्याचे अनुकरण विद्यमान सत्ताधारी,विरोधक कुणीच करताना दिसत नाही, त्यामुळे बदलच होणार नसेल तर असे अधिवेशन काय कामाचे?असा प्रश्न सामान्यजनास पडतो आणि त्याचे उत्तर कुणाकडेच नाही.

विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन एकदाचे संपले.  जवळपास महिनाभर चाललेल्या या अधिवेशनाचे बरेचसे कामकाजाचे तास वाया गेले आणि फक्त 17 विधेयके मंजूर झाली.आता कामकाजाचे तास वाया जाण्यावरून सत्ताधारी व विरोधक एकमेकाकडे बोट दाखवतील तो भाग निराळा पण अधिवेशनात महागाई,रस्ते,पाणी,वीज,शेतकरी आत्महत्या,अवकाळी पावसाचे वाढते संकट हे मुद्दे घेऊन फक्त विरोधकांनी सभात्याग करायचा व सत्ताधाऱ्यांनी मोघम उत्तर द्यायचे, हा मागील बऱ्याच वर्षापासून चालत आलेला  सोयीस्कर खेळ यावेळेसही पहावयास मिळाला.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर बजेटमध्ये सवलतींचा वर्षाव करण्यात आल्यानंतर त्यावर मुद्देसूद चर्चा कमी, कधी डायलॉगबाजी करून तर कधी संताप व्यक्त करून सभागृहात एका बाजूने गोंधळ आणि दुसऱ्या बाजूने प्रत्युत्तर अशातच बराचसा कालावधी वाया गेला आणि कोणत्याच प्रश्नांची उत्तरे मिळाली नाहीत.

अधिवेशनादरम्यान सभागृह व्यवस्थित कसे चालेल याकडे अध्यक्षांचे काटेकोर लक्ष असायला हवे.सत्ताधारी असो की विरोधक सदस्य,मुद्दा सोडून काही बरळत असेल तर त्याला सुरूवातीला समज देऊन आणि पुनरावृत्ती करत असेल तर कारवाई करून वचक निर्माण करण्याची गरज होती.शेवटी हे अधिवेशन समाप्तीच्या मार्गावर असताना अध्यक्षांना निर्णय घ्यावाच लागला.

विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभेच्या कामकाजाचे एकंदरीत  165 तास 50 मिनिटे कामकाज झाले. रोजचे सरासरी कामकाज 9 तास 10 मिनिटे झाले तर विधानपरिषदेत प्रत्यक्षात 125 तास 20 मिनिटे कामकाज झाले. सरासरी कामकाज 6 तास 57 मिनीट झाले.आता या कामकाजात फक्त 17 विधेयके मंजूर झाली असून त्याकडे नजर टाकल्यास थेट सर्वसामान्य जनतेशी थेट निगडीत असलेला कोणताही निर्णय झाल्याचे दिसत नाही.अर्थसंकल्पात महिलांना 50 टक्के बस प्रवास सवलत सरसकट देण्याऐवजी बेकारांना 20 टक्के प्रवास सवलत दिली असती तर त्यांना थोडा हातभार लागला असता पण अशी कोणतीही सर्वसमावेशक  योजना सरसकट लागू करण्याचा सरकारचा इरादा कधी दिसत नाही.महागाईवर व्यापक चर्चा करून राज्य सरकार काय दिलासा देऊ शकते किंवा केंद्र सरकारला सूचना करू शकते,यावर सभागृह एकत्रितरीत्या गंभीर दिसले नाही. अर्थसंकल्पावर दीर्घ टीका करण्यापेक्षा गरजू घटकांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याकरिता पुरवणी मागण्या किंवा तशा सूचना झाल्या नाहीत.

लक्षवेधीवर चर्चा करण्याच्यावेळी मंत्री सभागृहात नसणे हा गंभीर मुद्दा विरोधी नेत्यांनी सुरेख लावून धरला आणि विधानसभा अध्यक्षांना सत्ताधारी बाजूला निर्देश द्यावे लागले. त्याशिवाय जातीनिहाय जनगणनेची तयारी किंवा इतर काही घोषणा झाल्या पण त्या कधी प्रत्यक्षात उतरतील हे काळाला ठाऊक.

अधिवेशनात 17 विधेयके मंजूर झाली असून त्यात महाराष्ट्र (पुरवणी) विनियोजन विधेयक, 

महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधीकरण विधेयक, 2023, मुबई महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका (सुधारणा) विधेयक, 2023 नुसार  नामनिर्देशित सदस्यांच्या संख्येत वाढ करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा) विधेयक, 2023 नुसार शिक्षेच्या तरतूदीमध्ये बदल करण्याबाबत निर्णय झाला. महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण विधेयक, 2023, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ आणि महाराष्ट्र सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, 2023 (विद्यापीठांचे कुलगुरू नियक्ती करण्याच्या व प्र. कुलगुरूची  नियुक्ती करण्याच्या पात्रता निकषांची व निवड समिती गठित करण्याची तरतूद व विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या विनियमांशी अनुरूप करण्याकरिता सुधारणा करणे, महाराष्ट्र कामगार कायदे (सुधारणा) विधेयक, 2022 नुसार शिक्षेच्या तरतूदीमध्ये बदल करण्याबाबत,महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत विधेयक 2023.  महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजिविका व नोक-या यांवरील कर (सुधारणा) विधेयक,  2023.

 पंढरपूर मंदिरे (सुधारणा) विधेयक, 2023,महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, 2023. महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क नियमन) (सुधारणा),  महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना (सुधारणा) विधेयक, 2023 विविध कलमांमध्ये सुधारणा करण्याबाबत निर्णय झाला.महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ (सुधारणा) विधेयक,  महाराष्ट्र गोसेवा आयोग विधेयक, 2023,महाराष्ट्र पोलीस (सुधारणा)  विधेयक, 2023. (विशेष पोलीस आयुक्त या पदाच्या संदर्भाचा समावेश करण्यासाठी वैधानिक तरतुद करण्याचा समावेश आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक, 2023 (कोविड-19 वैश्विक साथरोग राहिलेला नसल्याने त्या अनुषंगाने कलम 73अ मध्ये केलेली सुधारणा वगळण्यबाबत निर्णय 

 आदींचा समावेश आहे.मंत्र्यांच्या, सभागृहाचे कामकाज सुरू असतानाच्या दांड्या आणि भाराभर दोन्ही बाजूच्या लक्षवेधी  हा सर्वात मोठा मुद्दा होता तर काहीतरी खुसपट काढून विधानभवनाच्या पाय-यांवर विरोधकांचे आंदोलन आणि सभागृहाचे पावित्र्य विसरून सत्ताधा-यांचे जोडे मारो आंदोलन, या सर्व घटना पाहता सदस्यांना अधिवेशन म्हणजे नेमके काय आणि ते कशासाठी भरवले जाते?हे एकदा सभागृहाच्या अध्यक्षांसह जुन्याजाणत्या नेत्यांनी समजावून सांगितले तर बरे होईल.

संसद असो की विधिमंडळ तेथे इतका गोंधळ आणि बेशिस्त दिसते की,बालवाडीत जाणारी मुले त्यापेक्षा कितीतरी शिस्तबद्ध आणि विचारशक्तीचे वय नसतानाही काहीतरी करण्याचे ध्येय ठेवून असल्यागत वर्गात येतात.दुस-याचे अनुकरण करून रडणारे मूलही हौसेने बालवाडीत जाऊ लागते.अधिवेशन युगानुयुगे चालत आलेले आहे पण तेव्हाच्या अभ्यासू आणि विद्वान सदस्यांचे किंवा मंत्र्याचे अनुकरण विद्यमान सत्ताधारी,विरोधक कुणीच करताना दिसत नाही. तरी एक बरे की,अधिवेशनात विधानपरिषदेत 91.22 % तर विधानसभेत 94.71% सदस्यांची एकंदरीत उपस्थिती होती. मात्र अशा उपस्थिती जर सकारात्मक  काहीच घडवत नसतील तर त्या कुचकामी   ठरतात.अधिवेशने समस्या मार्गी लावण्यासाठी असावीत. नुसते अधिवेशन आहे म्हणून त्या शहरात मुक्काम करायचा आणि मजा करून घ्यायची हा दृष्टिकोन थांबायला हवा.लोकशाहीची मंदिरे चर्चा आणि जनताभिमुख निर्णयांनी बहरावीत, ते राजकारणाचे अड्डे बनू नयेत अशी माफक अपेक्षा जेव्हा पूर्ण होत नाही तेव्हा अशी अधिवेशने काय कामाची?असा सामान्यांना सवाल पडतो,जो अजिबात चुकीचा नाही.