न्यायामागील अन्याय!

देवेंद्रपंतांचे पंचामृत!

प्रथम पायाभूत सुविधा विस्तारीत करणे किंवा सेवा क्षेत्राची व्याप्ती वाढवणे आवश्यक आहे. आरोग्य, वाहतूक, शैक्षणिक अशा क्षेत्राबरोबरच अन्य क्षेत्रात केलेल्या गुंतवणुकीचा लाभ सरकारला हमखास मिळत असतो. त्यामुळे त्या दृष्टीकोनातून जे प्रयत्न बजेटमध्ये दिसतात ते स्वागत करण्यासारखेच आहे.
मात्र असे असले तरी काही बाबी खटकणाऱ्याही आहेत. राज्याचे उत्पन्न आणि डोक्यावर असलेला कर्जाचा भार याचा विचार अर्थमंत्र्यांनी केलेला दिसत नाही असा निष्कर्ष काढण्यास पुरेसा वाव आहे कारण देऊ केलेल्या सवलतींचा तिजोरीवर पडणारा भुर्दंड आणि तो भागवण्यासाठी करावी लागणारी आर्थिक कसरत कशी पुर्ण करणार याचे उत्तर मिळत नाही.

अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प कसा सादर करावा, त्यांचे अर्थसंकल्पीय  भाषण कसे असावे याचे विवेचन आमदार असताना आपल्या पुस्तकात करणारे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सध्या अर्थ खात्यासह विविध महत्त्वाच्या खात्याचे कारभारी असून मागील अनेक वर्षांची बजेट पेश करण्याची त्यांची इच्छा अखेर पूर्ण झाली. कोरोनाच्या भीषण आपत्तीतून सावरत असलेल्या राज्यातील प्रत्येक घटकाला न्याय देण्याचा आपण प्रयत्न केला असे कितीही पटवून अर्थमंत्र्यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केला तरी आता लवकरच निवडणुका येणार असल्याने हा जनतेला खुश करण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका विरोधी बाकावरून होणे तसे अपेक्षितच मानावे लागेल पण त्याचबरोबर असे करणे काही नवीन आहे अशातला भाग नाही देश असो की राज्य, त्या त्या  बजेटमध्ये निवडणुक किंवा इतर राजकीय घटनांचे त्यात प्रतिबिंब उमटले नाही तर नवलच. त्यामुळेच अर्थसंकल्प म्हणावे तसे प्रभावी ठरत नाहीत आणि त्यातून जेवढे सकारात्मक परिणाम समोर यावेत तेवढे येत नाहीत हे सत्ताधारी किंवा विरोधी पक्षात असलेल्यांनाही चांगलेच ठाऊक आहे. यावेळचे राज्याचे बजेट पंचामृतावर अर्थात पाच मुद्दयांवर आधारीत आहे. केंद्रीय बजेट सात मुद्दयांचा आधार घेऊन पेश झाल्यानंतर राज्याच्या अर्थसंकल्पाची रचना तशीच असणे हे स्वाभाविक होते कारण बजेटपुर्वी एक तातडीची दिल्लीवारी फडणवीस यांनी केलेली होती.राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल आल्यानंतर बजेटचे साधारण स्वरुप लक्षात आले होते व त्यानुरुप  शाश्वत शेती-समृद्ध शेतकरी, महिला, आदिवासी, मागासवर्ग, ओबीसींसह सर्व समाजघटकांचा सर्वसमावेशक विकास,भरीव भांडवली गुंतवणुकीतून पायाभूत सुविधा विकास,रोजगारनिर्मिती : सक्षम, कुशल, रोजगारक्षम युवा, पर्यावरणपूरक विकास या पाच मुद्दयांवर ते रेखाटण्यात आले आहे. अर्थसंकल्पात सामान्यजनांना देता येईल तेवढ्या सुविधा देतानाच उद्योगधंदे, शेतकरी व इतर घटकांना चालना देण्यासाठी प्रयत्न स्पष्टपणे दिसत आहे. मच्छिमार बांधव, शेतकरी बांधव यांच्यापासून ते अगदी महिलांना सवलती देण्याबरोबरच अंगणवाडी सेविका, शिक्षक यांच्या मानधनाचा मुद्दा निकाली काढण्याचा प्रयत्न प्रामाणिकपणे करण्यात आलेला आहे. कोणतेही बजेट सादर करताना सवलती द्यायच्या म्हणजे पैसा कसा उभा करायचा असा प्रश्न पडतो व त्यासाठी प्रथम पायाभूत सुविधा विस्तारीत करणे किंवा सेवा क्षेत्राची व्याप्ती वाढवणे आवश्यक आहे. आरोग्य, वाहतूक, शैक्षणिक अशा क्षेत्राबरोबरच अन्य क्षेत्रात केलेल्या गुंतवणुकीचा लाभ सरकारला हमखास मिळत असतो. त्यामुळे त्या दृष्टीकोनातून जे प्रयत्न बजेटमध्ये दिसतात ते स्वागत करण्यासारखेच आहे.मात्र असे असले तरी काही बाबी खटकणाऱ्याही आहेत. राज्याचे उत्पन्न आणि डोक्यावर असलेला कर्जाचा भार याचा विचार अर्थमंत्र्यांनी केलेला दिसत नाही असा निष्कर्ष काढण्यास पुरेसा वाव आहे कारण देऊ केलेल्या सवलतींचा तिजोरीवर पडणारा भुर्दंड आणि तो भागवण्यासाठी करावी लागणारी आर्थिक कसरत कशी पुर्ण करणार याचे उत्तर मिळत नाही. जीएसटी प्रणाली लागू केल्यापासून स्वतःचे उत्त्पन्न वाढवण्याचे राज्य सरकारचे मार्ग मर्यादित झालेले आहेत. त्यातच जीएसटीचा परतावा वेळेत मिळत नाही ही अनेक राज्यांची ओरड आहे किंवा परतावा करताना केेंद्राकडून दुजाभाव होतो असेही सांगितले जाते. यातील राजकारणाचा मुददा बाजूला ठेवून राज्य सरकारना केंद्राने अधिक आर्थिक स्वायतत्ता देण्याची गरज आहे आणि हे जेव्हा सत्यात उतरेल तेव्हाच फडणवीसांनी दाखवलेले सध्या कागदावरील चित्र बऱ्याच प्रमाणात सत्यात उतरू शकते. ज्या प्रकारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक अवस्था आहे अगदी तितकी टोकाची नाही पण बऱ्यापैकी अडचणीची अवस्था राज्यांची आहे. आता केंद्रात व राज्यात एकाच विचारसरणीचे सरकार असल्याने कदाचित हे आर्थिक संकट म्हणावे तितके गंभीरपणे जाणवणार नांही हे ओळखूनही फडणवीस यांनी हे धाडस केलेले असावे असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.कोरोनानंतर सतत महागाईचा आगडोंब उठत आहे आणि खरेदीला जावे तर पुरेसा पैसा हाती नाही हे वास्तव असताना दरडोई उत्पन्न वाढवण्यासाठी व्यापक प्रयत्न करायला हवेत. राज्यातून अनेक प्रकल्प बांहेर गेलेले असताना व दाओस येथील परिषदेत मिळवलेल्या गुंतवणुकीच्या प्रकल्पाचे पुढे काय झाले? याचे उत्तर नसताना बेरोजगारांच्या हाताला काम आणि पुरेसे दाम हे कसे साध्य होणार? याचे उत्तर या बजेटमध्ये मिळत नाही. सध्या अशी परिस्थिती आहे की, नागरिकांना सवलतींपेक्षा हाती चार कष्टाचे पैसे हवे आहेत. मुलगी जन्माला आली की खात्यात पैसे किंवा महिलांना तिकीट दराबरोबरच अन्य सवलती हे महिलांच्या सुरक्षेचे उपाय ठरू शकत नाहीत. मुळात महिला सुरक्षित व आत्मनिर्भर करण्याचे सोडून असे गाजर दाखवण्याची गरज आहे का? हा एक वेगळ्या चर्चेचा विषय ठरतो. शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या योजना बऱ्याचशा उत्तम आहेत पण प्रतिकूल हवामान आणि त्यामुळे शेतीची नासाडी हे आता दिवसेंदिवस प्रतिवर्षीचेच संकट होण्याची भीती असल्याने त्यावर खरमरीत उपाय शोधण्याची वेळ आलेली आहे हा मुद्दा लक्षात घेण्यासारखा आहे.विविध संस्था, समाजबांधव किंवा धार्मिक स्थळे यांना ज्या सवलती देऊ केलेल्या आहेत, त्याचा तपशील चर्चेला घेतल्यास इतरांनी काय घोडे मारले? असा सवाल निर्माण होतो आणि मग अशा सवलतींना त्या त्या समुदायातील मतांची बेगमी करण्यासाठी आखलेले डावपेच असे आपसूकच लेबल लागते जे बजेटसारख्या अर्थशास्त्रीय संकल्पनेला अजिबात शोभा देणारे नाही. अर्थसंकल्पात राज्याच्या आर्थिक सुधारणेच्या दृष्टीने काही कठोर निर्णय घेण्याची गरज होती पण तसे धाडस सहसा अर्थमंत्री या घडीला करणे शक्य नाही. शहरी भागाची वाहतूक सुधारण्याबरोबरच, रेल्वे, मेट्रो व विमानतळांच्या निर्मितीसाठी अर्थमंत्र्यांनी घेतलेला पुढाकार हे स्वागतार्ह पाऊल आहे. फडणवीसांच्या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्टय म्हणजे त्यांनी राज्याच्या प्रत्येक भागाचा विचार केलेला दिसतो आणि प्रत्येक भागाच्या समस्यांवर मखलाशी करण्यासाठी त्यांनी काही ना काही सवलती देऊन मखलाशी करण्याचा प्रयत्न केल्याचेही दिसते.मात्र अर्थसंकल्पाची अशी पंचसूत्री मांडून रचना केल्यानंतर हे इतके सत्यात उतरेल का? असा विचार करण्यासारखा प्रश्न पडतो. कारण उपलब्ध यंत्रणा, लाभार्थी आणि त्यांच्यापर्यंत पोचताना आवश्यक असलेली गती असे सर्व इतर मुद्दे आहेत. त्यातच विरोधकांनी बजेटवर टीका करत बसण्यापेक्षा जेथे निधी कमी वाटतो तेथे अर्थसंकल्पावरील चर्चेत भाग घेऊन पुरवणी मागण्यांचा पर्याय स्वीकारणे आवश्यक आहे. एकंदरीत 13,437 कोटी रुपयांचे हे बजेट कागदावर पाहिले तर खूप आशादायी आणि राज्याला नवी उंची गाठून देणारे दिसत आहे पण त्याचे भवितव्य मात्र बजेटमधील संकल्पानुसार विविध निर्णयांची अंमलबजावणी व परकीय तसेच इतर मार्गाने उपलब्ध होणाऱ्या गुंतवणुकीचे प्रशस्त मार्ग किती प्रशस्त असतात.त्यावर अवलंबून आहे. आवासी योजना, आरोग्य योजना, मानधन वाढ, मेट्रोचे जाळे, मोफत गणवेश यासारख्या योजना सामान्यांना आकर्षक वाटणाऱ्या आहेत अगदी तशीच कररचनाही अर्थमंत्र्यांनी साधीसरळ ठेवलेली दिसते.त्यामध्ये महिलांना आता मासिक 25,000 रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न व्यवसाय करमुक्त करण्याची घोषणा असून याआधी ही मर्यादा मासिक 10,000 रुपये होती. त्याशिवाय दिव्यांग व्यक्तींच्या व्याख्या बदलामुळे असंख्य दिव्यांगांची व्यवसाय करातून सुटका करण्यात आली आहे.थकबाकीची तडजोड योजना-2023 जाहीर करण्यात आली.वस्तू व सेवा कर कायदा लागू होण्यापूर्वी राबविण्यात आलेल्या महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती व विलंब शुल्क थकबाकीची तडजोड योजना-2023 जाहीर कऱण्यात आली. ही नवीन अभय योजना 1 मे 2023 ते 31 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत असेल. 1 मे 2023 रोजी प्रलंबित थकबाकीसाठी योजना लागू होणार आहे. कोणत्याही वर्षासाठी, व्यापाऱ्याची थकबाकी 2 लाखांपर्यंत असल्यास ती रक्कम पूर्णपणे माफ करण्यात आली आहे. 1 लाख लहान व्यापाऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे. कोणत्याही वैधानिक आदेशानुसार, थकबाकी 50 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा प्रकरणात एकूण थकबाकीच्या 20 टक्के रक्कम भरल्यास उर्वरित 80 टक्के रक्कम माफ होणार आहे. याचा सुमारे 80,000 मध्यम व्यापाऱ्यांना लाभ होईल असा दावा करण्यात आला आहे. विरोधकांनी अपेक्षेप्रमाणे या अर्थसंकल्पावर टीका केली आहे पण काही अपवादात्मक मुद्दे वगळल्यास देवेंद्रपंतांचे हे पंचामृत राज्याला  टॉनिक देणारे ठरेल असे म्हणता येते. बाकी मतांची बेगमी वैगेरे जे काही मुद्दे आहेत ते निवडणुक निकालाच्यावेळी तेव्हा तेव्हा नक्कीच दिसून येतील.