पाणउताऱ्याची नांदी !

चीनला युद्धाची खुमखुमी आहेच पण त्याचवेळेस युक्रेनवर हल्ला करणाऱ्या रशियाचे वाजलेले तीनतेरा पाहून चीनने आपला पवित्रा बदलला. अर्थव्यवस्थेची अवस्था बिकट असल्याने चीनला फक्त अशा कुरघोडी करण्यावर समाधान मानावे लागत आहे. आता चीन हे का करतोय,त्याचे उत्तर साधेसरळ असून भारताचे वाढते प्राबल्य रोखण्यासाठी त्या देशाचे लक्ष विचलित करणे आणि स्वतःच्या देशातील जनतेला ठाऊक असलेले जीनपिंग यांचे अपयश विसरावे, यासाठी असे राष्ट्रवादाचे  बुजगावणे उभे करावे लागते

नामकरण विधी हा एक भारतीय संस्कृतीतला मानाचा,उत्साहाचा आणि एखादी संस्थाच असेल तर अभिमानाचा सोहळा असेल पण जे आपले नाही त्याचे नामकरण करण्याचा घाट घालणा-याला 'शी' नाहीतर दुसरे काय म्हणायचे ते आता तुम्हीच सांगा बरे. इतक्या चांगल्या सुरूवातीनंतर ही चर्चा अरुणाचल प्रदेशमधील अकरा गावांचे नामकरण करण्याचा घाट घालणाऱ्या घटनेकडे वळतेय हे अपेक्षित नसले तरी ते मान्य करण्यास काही हरकत नाही.चीनचे राष्ट्राध्यक्ष आणि अवघे विश्व म्हणजे चीनच असे समजणारे शी जिनपिंग यांच्यावर आणि त्यांच्या राष्ट्रावर  जगाने इतका अन्याय केल्याची त्यांची भावना आहे की,स्वतःकडील गतवैभव कोरोना नावाच्या राक्षसाने ब-यापैकी गिळंकृत केले असतानाही हे महाशय जगाकडे पाहून फक्त 'जळतात मेले'एवढेच काय ते म्हणायचे बाकी उरलेले आहेत.इतिहास काळातील  महासत्तांनी आपला भूभाग बळकावला आणि तो आता परत मिळवणे हे आपले कर्तव्य असल्याची बडबड झोपेत नव्हे तर जागेपणी करणारे जीनपिंग शेजारच्या कोणत्याच राष्ट्राशी कधी चांगले वागलेले नाहीत.अलिकडेच भारताने जी-20 गटाची बैठक अरुणाचल प्रदेशच्या इटानगरमध्ये ठेवली आणि चीनचे पित्त खवळले.तसे अरुणाचल प्रदेश भारताचा भूभाग आहे हे कबूल करायला चीन तयार नाही उलटपक्षी तो तैवानचा भाग असल्याचा चीनचा दावा.आपली एखादी कृती चूक असूनही चूक नाही हे सांगण्यासाठी इतिहास कसा बदलावा हे चीनसारखे इतर कुणालाच जमणार नाही.चीनने असे एखादे 'चूक ते कसे बरोबर ' शिकवणारे विद्यापीठ स्थापन करायला हरकत नाही पण त्याचे प्रमुखपद जीनपिंग यांनाच द्यावे नाहीतर अभ्यासक्रमाला मान्यता मिळणे कठीण हे ध्यानी घेणे आवश्यक आहे.अरुणाचल प्रदेशच्या अकरा गावांची नावे चीनच्या सामरीक खात्याने बदलून टाकण्याचा प्रयत्न केला.परराष्ट्र खाते सध्या बिझी आहे की काय माहित नाही पण चीनमध्ये या खात्याचा कारभार ते खाते करण्याचा एक रिवाज आहे.आता भारताकडून निदान मंत्री महोदयांनी तरी या घटनेचा जाब थेट चीनला विचारायचे सोडून सचिव नेहमीप्रमाणे निषेध व्यक्त करून,अरुणाचल प्रदेश भारताचा भूभाग आहे,नावे बदलून काही फरक पडणार नाही वैगेरे सांगून  मोकळे झाले.कदाचित भारताला हा मुद्दा महत्त्वाचा वाटत नसेलही पण त्यामुळे चीन सोकावतोय हे ध्यानी यावे. कधी सीमेवरील निर्मनुष्य भागात अचानक सैन्य घुसवणे आणि ठरलेल्या मापदंडाचे उल्लंघन करणे ही चीनची जुनी खोड असून त्याला त्याच भाषेत उत्तर देणे आवश्यक आहे.चीनला युद्धाची खुमखुमी आहेच पण त्याचवेळेस युक्रेनवर हल्ला करणाऱ्या रशियाचे वाजलेले तीनतेरा पाहून चीनने आपला पवित्रा बदलला. अर्थव्यवस्थेची अवस्था बिकट असल्याने चीनला फक्त अशा कुरघोडी करण्यावर समाधान मानावे लागत आहे. आता चीन हे का करतोय,त्याचे उत्तर साधेसरळ असून भारताचे वाढते प्राबल्य रोखण्यासाठी त्या देशाचे लक्ष विचलित करणे आणि स्वतःच्या देशातील जनतेला ठाऊक असलेले जीनपिंग यांचे अपयश विसरावे यासाठी असे राष्ट्रवादाचे  बुजगावणे उभे करावे लागते. पण काहीही असले तरी दुसऱ्याचा प्रांत हडपून त्याला नावे देण्याचा उद्दामपणा चीनने थांबवला नाही तर शेजारील सर्व झळ बसलेली राष्ट्रे एकत्र येऊन चीनसमोर अडचण निर्माण करू शकतात. या घडीला ते जाणकारांना अशक्य वाटेलही पण ते होणारच नाही असे नव्हे.चीनला जसे आपण महासत्ता असल्याचे वाटते तसेच त्यांच्या अरेरावीची झळ सोसणा-या राष्ट्रांना, एकदा आरपारचे काय ते होऊनच जावू द्या असे वाटू लागले आणि त्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली तर चीनला स्वतःचा भोंगळपणा करेल. आजकाल कोणतेही छोटे  राष्ट्र कुणा बड्या राष्ट्राच्या धमक्यांना भीक घालत नाही?हे युक्रेनने दाखवून दिले.तैवानही चीनला भीक घालताना दिसत नाही.ही चोख प्रत्युत्तर देण्याची नांदी सुरू झाली असून त्यातून धडा न घेतल्यास असे पाणउता-याचे प्रसंग जीनपिंग यांना जरूर अनुभवायला मिळतील.त्यांनी आपली सरसकट साम्राज्यवाद आणि हट्टी भूमिका सोडली नाही तर राष्ट्र उभारणीऐवजी ते अधोगतीला जाण्याची शक्यता अधिक असून नुसत्या हुकूमशाहीने राष्ट्र बलवान होत नसते हे समजण्याइतपत शहाणपण त्यांना येवो ही सदिच्छा!