पोस्ट्स

फेब्रुवारी, २०२३ पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे
 आत्मप्रतिष्ठित आनंदीरमण! अलीकडेच सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्यासमोर मराठी याचिका आली तेव्हा त्याचे त्यांनी वाचन हे  मराठीतच करून दाखवले आणि नंतरअमराठींना अर्थ सांगितला,त्यात त्यांना कमीपणा वाटला नाही. मराठी भाषा बदलत्या काळात अमृताते पैजा जिंकेल हे नक्की  पण त्यासाठी चंद्रचूडांसारखे सुपुत्र मराठीत असणे गरजेचे आहेत की,  ज्यांच्या  बोलीभाषेत पेशा कायम  ठेऊन मराठी दिसेल. नाहीतर फुटकळ कथा कविता लिहून पुरस्कार धांडोळत बसलेले आणि  कवी केशवसुत म्हणतात तसे  आनंदीरमण काही कमी नाहीत त्याचा ना भाषेला फायदा, ना साहित्याला उपयोग....    म राठी भाषेला सुमारे २२०० वर्षांचा दीर्घ इतिहास असून जोडीला अनेक प्रांतिक बोलीभाषांचे  हक्कांचे अधिष्ठानसुद्धा आहे पण असे असूनही मराठी भाषेचा प्रसार म्हणावा तितका झालेला दिसत नाही. आजच्या घडीला मराठी भाषेचे भविष्यात काय होईल हा चिंतेचा मुद्दा वाटत नसला तरी सध्या जे सुरु आहे ते असेच सुरु राहिले तर मराठी भाषा बदलत्या  काळानुसार बदलत्या आव्हानांना तोंड देऊन टिकून राहील का  किंवा या भाषेचा प्रसार वाढवण्यासाठी आतासारखे ढिम्म राहून फक्त एक सा
इमेज
 जखमेवर मीठ चोळू नका ! सरकार कुणाचे आहे किंवा काय हा प्रश्न महत्त्वाचा नसून कधी लाभार्थी आगाऊगिरी करतात तर कधी सरकारी यंत्रणा थंड  दिसतात आणि योजना फोल ठरतात. मात्र असे आहे म्हणून जनताभिमुख योजना आणायच्याच नाहीत का, असासुद्धा सवाल उपस्थित होतो आणि त्याचे उत्तर नकारार्थी असत नाही. पण योजना आणताना त्याचा लाभ संबंधितांना   मिळाला पाहिजे आणि त्यात  घोटाळा   किंवा वेळकाढूपणा असता कामा  नये याचे पथ्य पळाले गेले पाहिजे ते सरकारकडून होत नाही. कारण असे पथ्य पाळायचे म्हणजे काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतात. एकवेळ प्रशासकीय पातळीवर कठोर निर्णय होऊही शकतात पण लाभार्थी आगाऊ असतील तर त्यांना शिस्त लावायची म्हणजे गट्ठाभर मते दुरावण्याची भीती. आजकाल सरकारी योजना आणताना मतांचे गणित बांधले जात नाही असे समजले तर तो पोरकट्पणाचा नमुना ठरेल ..... ए खादी  जनताभिमुख योजना आणताना लागणारे प्रशासकीय बळ आणि  सामान्यजनांपर्यंत फार कमी अवधीत पोचण्यासाठीची संपर्क व वितरण यंत्रणा आपल्याकडे आहे का याचा पुरता अभ्यास करून निर्णय घेतला गेला तर त्यात नंतर अडचणी निर्माण होत नाहीत आणि त्या योजनेचा लाभ मिळाला नाही म्हणून लाभार्
इमेज
 महंत... प्रज्ञावंत  आपण महाराष्ट्राचे राज्यपाल आहोत आणि आता आपले पहिले प्राधान्य महाराष्ट्र, हे पदावर असताना कोश्यारीनी स्वतःला बजावले होते का? याचे उत्तर त्यांच्याकडे काय असायचे ते असू दे, पण त्यांचे पदावर असतानाचे वर्तन पाहता कोश्यारी महाराष्ट्राला आपला मानत नव्हते, असाच निष्कर्ष निघतो. आता राहता राहिला प्रश्न त्यांनी शेरा मारलेल्या माविआबाबतचा किंवा त्यांना दिसलेल्या शकुनीमामाचा. राज्यपाल पदावर असताना आपली जबाबदारी टाळून महाभारतातील पात्रे  कोश्यारी महाराष्ट्रात कशाला शोधत होते, त्यांना आपल्यातला  धृतराष्ट्र स्पष्ट दिसत होता की आपण महाराष्ट्राऐवजी महाभारतात आहोत असे त्यांना वाटत होते,असे कितीतरी प्रश्न उपस्थित करता येऊ शकतात.    प्र ज्ञावंत, कर्तव्यनिष्ठ आधुनिक आज्ञाधारक आणि त्याहूनही एखाद्या अपरिचिताला विदूषकच वाटावेत असे  महाराष्ट्राचे माजी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांचा विसर इतक्या लवकर पडणे तसे शक्यच नाही. ते राज्यपाल पदावरून पायउतार झाल्यामुळे जरा हात सैल सोडून लिहिण्याची संधी मिळावी अशी बहुधा त्यांचीच इच्छा असावी आणि म्हणूनच महाराष्ट्रातून जाता जाता त्यांनी आपण कसे पवित्र, ज
इमेज
 हाती धनुष्य ज्याच्या...   आयोगाने दोन्ही गटांची  कागदपत्रे तपासून पाहताना उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाच्या घटनेवर भाष्य केले पण त्यामुळे शिंदेंची शिवसेना आहे असा निष्कर्ष काढताना त्या गटाकडून पक्षाची स्वतःची घटना किंवा इतर सोपस्कार कसे पार पडले  याचा ऊहापोह सविस्तरपणे करणे गरजेचे होते ते केलेले दिसत नसल्याने निकालात स्पष्टता येत नाही आणि त्यामुळे ह्या निर्णयाला आव्हान देण्याचा  निर्णय योग्य वाटतो पण तो कितपत साध्य होईल हे सांगणे कठीण आहे.  रा ज्यातील सत्ता संघर्षाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आलेला असताना निवडणूक आयोग  त्यात मध्येच आपला  निर्णय घुसवून  खळबळ उडवून देईल असे कुणाच्या ध्यानीमनीही नव्हते. एरव्ही एखाद्या घटनेवर असे होईल, तसे होईल असे वारंवार भाष्य करणे वेगळे आणि ती घटना घडल्यावर  तिचा परिणाम किती खोलवर असतो ते अनुभवणे  निराळे असते, हे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेनेबाबत दिलेल्या निर्णयावरून दिसून येते. मागील अनेक दिवस शिवसेना कुणाची ? असा सवाल उपस्थित करून कायदेशीर घमासान सुरु होते. त्यातीलच एक सुनावणी निवडणूक आयोगासमोर पार पडली होती व निर्णय येणे बाकी होते. आता न
इमेज
  शिळ्या कढीचा भुरका!   देवेंद्र फडणवीस म्हणतात त्याप्रमाणे अल्प तासांच्या सरकारचा  शपथविधी दिल्ली दरबाराच्या आशीर्वादाने पार पडला हे खरे मानले तर दिल्लीशी खास पडद्याआडून दोस्ती असलेले पवारसाहेब तसा  त्यांचा मुखभंग करणार नाहीत हे हमखास सांगता येते. फडणवीसांना २०१४ मध्ये राज्यात  फ्री हॅन्ड दिल्याने जे झाले ते टाळण्यासाठी व त्यांचे अधिकार मर्यादित करून, शिवाय पाठीत खंजीर खुपसला म्हणून शिवसेनेला धडा शिकवण्यासाठी ही अल्प शपथविधीची स्क्रिप्ट तयार करण्यात आली होती का आणि त्यात सर्व वरिष्ठ पडद्यामागे एक होते का असे सवाल उपस्थित होतात कारण टाळी एका हाताने वाजत नाही, हे सरळ आहे.                                   ---------------------------- पु रोगामी महाराष्ट्र राज्यात वावरणाऱ्या नेत्यांना शिळ्या कढीची चव रोजरोज  इतकी का गोड लागते, काही माहित नाही पण शिळ्या कढीला ऊत आणण्याची एक संधी  सोडायला ते तयार नसतात. आता हा मुद्दा आल्यावर पहाटेचा शपथविधी या मुद्द्यावर चर्चा होणार हे वेगळे सांगण्याची गरज नसावी. तसे पहिले तर हा पहाटे तयारी सुरु झालेला आणि भल्या सकाळी पार पडलेला  शपथविधी मुळात २०१९ चा आहे.
इमेज
  कुहू ची कैफियत !  कावळेदादा आणि त्यांच्या सौ. कुठे शिफ्ट झाल्या  माहित नाही पण त्याची झळ  या कोकीळरावांना आणि कोकिळाबाईंना मोठ्या प्रमाणावर बसलेली दिसते कावळेदादांच्या घरात अंडी घालून पलायन करायचे आणि आपली पिल्ले त्यांच्या हवाली करण्याचा कोकिळाबाईंचा उपक्रम सध्या खूप थंडावलेला असल्याने आता काय करायचे बुवा?अशा विवंचनेत असलेले कोकीळराव सकाळीच आमच्या खिडकीवर येऊन कुहू -कुहू करू लागले. आता त्यालाही कारण तसेच आहे,काही दिवसांपूर्वी त्याच ठिकाणी कावळेदादा बसले होते त्यांचा बहुदा पत्ता विचारण्यासाठी हे महोदय आले असावेत. पण कावळेदादा आले होते ते चपाती मागायला हे काही कोकीळरावांना माहित नव्हते. समोरच्या उंबराच्या झाडावरील दोन फळे दत्त मंदिराच्या   पत्र्यावर टाकून कोकीळ जोडी पुढे निघून गेली तर नियमित विद्यार्थ्यासारख्या चिमण्या मात्र चिवचिवाट करत राहिल्या . ---------------------------------------------                    ----------------------------------------------------- हि वाळा संपून उन्हाळ्याला सुरुवात होत असतानाची कोकीळ साद ऐकून  मन प्रसन्न झाले. तशी कुहू- कुहू साद कुणाला गोड वाटत नाही? क
इमेज
  का धरिला परदेश?   अमेरिकेचे व्हिसा धोरण व तेथील कंपनांच्या ऑफर्स, कॅनडामध्ये अवजड वाहने चालवणाऱ्यांना  असलेला भरपूर वाव,इंग्लडमध्ये रोजगार व  शिक्षण आणि ऑस्ट्रेलियात चार्टर्ड अकाउंटंट, वकील, डॉक्टर्स याना भरपूर स्कोप  असल्याने त्या त्या देशाकडे  सुरुवातीला पाय वळतात आणि तिथेच घरकुलासाठी सहज मार्ग उपलब्ध असतात जोडीला पुरेशी  मिळकत होणे शक्य असल्याने  भारतीय तिथे स्थायिक होतात, त्यातच भारताला दुहेरी नागरिकत्व मान्य नसल्याने आणखी एक पंचाईत झालेली आहे. अशा सर्व परिस्थितीत आपण मात्र का धरिला परदेश? असा सवाल करत राहायचे! ---------------------------------                             -------------------------------------------------------------------- स मस्या काय आहे आणि ती भविष्यात कशी वाढण्याची शक्यता आहे याचे आकडेवारीसह समोर उदाहरण असतानाही काय करायचे आणि काय तोडगा शोधायचा यावर चर्चा ना करणे किंवा सोयीस्कर दुर्लक्ष करणे, यातच भारत सोडून लोक मोठया संख्येने परदेशात  स्थायिक का होऊ लागलेत याचे उत्तर दडलेले आहे. देशाची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे, त्याला आळा घालण्याच्या सर्व योजना निष्फळ ठर
इमेज
 कुणी आप्त ना, कुणी सखा ना.....   तुर्की तसा  खूप सुंदर आणि चकाचक शहरांचा देश व तेथे सुधारणेस भरपूर वाव आहे पण  भूकंपाच्या आपत्ती झेललेल्या असतानाही आवश्यक त्या संकटांची तीव्रता कमी करण्याचे उपाय शोधण्यात कुचराई झाली असे म्हणता येईल किंवा पाठोपाठ आलेल्या भूकंपातून तुर्की उभे राहू शकला नाही, असेही असू शकेल.  कारण एकदा मोठी आपत्ती आली  की  त्यातून सावरायला कैक वर्षे जातात, हे सत्य नाकारता येत नाही आणि या पेचात तुर्की सापडला  असल्याचे दिसत आहे. दुसरीकडे सीरियासमोर देश वाचवण्याचे आव्हान असून तेथे भूकंप झाल्यावर ६० कैदी पळून गेल्याची बातमीही मिळाली आहे. त्यामुळे आधीच अशी घातकी परिस्थिती  असल्याने त्यातून राष्ट्र अशा संकटांचा काय मुकाबला करणार? असा सवाल निर्माण होतो. ---------------------------------------------                     ------------------------------------------------------ प र्यावरणाचा ऱ्हास सातत्याने होत राहिला की  त्याला ब्रेक लावण्यासाठी निसर्ग आपल्या परीने विध्वंसक रूप घेऊन प्रयत्न करताना दिसतो, त्यात अनेक निरपराध जीव दगावत असल्याने अशा घटनांचे समर्थन कधीच होऊ शकत नाही आणि त
इमेज
 साहित्यिकांनो, खेड्याकडे चला  सत्य स्वीकारून आपण सर्व खेड्याकडे का वळत नाही? तेथे संमेलने का नकोत? गावात खरे वाचक असून त्यांना उसंतीचा वेळ असे वैचारिक अधिष्ठान  लाभल्यास सत्कारणी लावता येईल मुळात शहरी भागात आजकालच्या मोबाइल व टीव्हीच्या जमान्यात साहित्य किंवा वाचनाची गोडी पूर्वी इतपत उरलेली नाही. त्यातच वाचावे असे वाटण्यासारखे व खिशाला परवडेल अशा किमतीत पुस्तक मिळणे कठीण झालेले आहे. अशावेळी टीव्ही पाहणे, मोबाइलवर टाइमपास करणे हा सर्वसामान्यांचा आजच्या घडीचा विरंगुळा झालेला आहे. अशा परिस्थितीत अतिशय छोट्या कथा  किंवा प्रवासवर्णन, वैचारिक लेखन , व अन्य प्रकारचे साहित्य  ऑनलाइन देता  येईल का यावर आता साहित्य संमेलनात मराठी लेखक व विचारवंतांनी विचार करायला हवा. --------------------------------------                             --------------------------------------------- अ शिक्षितांची  भांडणे एकवेळ मिटतील पण दोन प्रकांडपंडित समोर आले तर त्यांचे वाद आणि मतभेद कसे मिटवावेत असा प्रश्न कायद्यालाही पडेल, अशी परिस्थिती  निर्माण झाल्याचे आपण पाहत आलेलो आहोत. यातून या दोघांचे व्यक्तिशः  किती नुक
इमेज
 सप्तर्षींचे बजेट ! महागाई वाढत असून दरडोई उत्पन्न वाढत नाही ही मोठी ओरड आहे. त्यामुळे सामान्य  मेटाकुटीस आल्यानं   करसवलत  ही एक समाधानाची मलमपट्टी येणाऱ्या निवडणुकांसाठी फायद्याची ठरू शकते. क्रीडा क्षेत्रासह गरिबांसाठी  काही योजना लक्ष्यवेधी अशा आहेत मात्र त्या प्रत्यक्षात कशा उतरतील आणि तशी पारदर्शी, वेगवान यंत्रणा आहे का याचे उत्तर प्रतिवर्षीप्रमाणे याहीवर्षी मिळाले नाही .  कें द्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेले बजेट हे सप्तर्षी मुद्द्यांवर आधारित आहे असे म्हटले तरी ते सत्यात कसे उतर हा खरा प्रश्न आहे. शेतकऱ्यांपासून ते युवकांपर्यंत विविध योजना लागू झाल्या पण देशात मागील अनेक वर्षे शिरगणतीच  झालेली नसल्याने नेमके आताचे लाभधारक आणि तरतूद यांचे अचूक गणित कसे जमून येणार हा खरा विचाराचा मुद्दा ठरतो आणि म्हणून कोणत्याही योजना आणण्यापूर्वी आपल्या देशातील लाभधारकांची अचूक संख्या  व घोषित निधी याची माहिती सरकारच्या हाती असायला हवी तरच त्याचे सकारात्मक परिणाम समोर येतात.सर्वसमावेशक विकास, शेवटच्या घटकापयंत पोचण्याची अपेक्षा, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक ,क्षमतांचा विकास करणे